Supreme Court

Division Bench

Honorable Judge: Mr.Prakash Wasti

Honorable Judge: Mr. Bharat Raj Upreti

Writ No. 065-CR-0463 year of 2059

Date of Decision: 2069/07/16

Case: Cheque dishonor

Appellate/Plaintiff: Maheshwor Lal Shrestha, resident of Kathmandu District Sitapaila

V.D.C. Ward No. o4 ……………………………………….

Versus

Opponent/Defendant: Bishnu Maharjan, director of D.M. Brick and Tile Factory Pvt.Ltd.
situated Lalitpur district luvu V.D.C. Ward No. 01……………………….

Laid down precedent:

It cannot say that cheque is not given without having due to pay to the person by stating
date and putting thumb impression on it by the drawer.

It should be the matter of judicial presumption ‘refer to drawer’ means that cheque is
returned due to not having sufficient balance amount.

It is not deemed to say the acts done by the directors of company falls in accordance with
law because the act of giving cheque without having balance amount and being unable to
withdraw from the account which creates untrustworthy in the banking system.

Followings are precedents and related legal provisions considered as reference while
deciding this case: NKP 2067, D.No.8361,pg 687 NKP 2068, Decision No.8627 pg 893,
Section 66,67 and 107(a), 108 of Negotiable Instrument Act, 2034.
Claim of Plaintiff: There had been having transaction with opponent as a familiar person.
He argues that I had given loan 12, 39000/- to the opponent director (shareholder) of D.M.
Brick and Tile Factory on 2054/09/30 B.S. as per their demand. They failed to return such
loan then I had asked time to time. They had given me cheque to get payment from their
current account WO 832 Cheque No. c/20/299618 remained in RBB baneshwor.

The cheque was dishonored due to not having balance in account. Then directors realized
their fault and gave me assurance to return such loan amount in cash. But they could not
return such amount and they just prolonged to pay it back. Then plaintiff filed the case
before court within time limit according to sec. 107(a), 108 stating claim amount NRs.
12,39000 + interest Rs.50420 total amount Rs.1743205/- and further demanded interest up
to the date of decision by the court along with demand of imprison punishment to opponent
under section 107(a) of the Act, was the claim of Plaintiff.

Reply of Defendant:
Plaintiff did not follow the procedure of section 66, 103(6) of Negotiable Instrument Act,
2034. Plaintiff did not inform me, if there would be claim against other director et.al. So it is
requested to quash the claim and release from punishing from the case, was the reply of
Bishnu Maharjan. But another defendant Mr. Anil Lal Shrestha did not submit reply on time
limit provided by the court.
Representative of Bishnu Maharjan as witness demanded to verify the signature by expert
which was done in cheque. Sanu kanchha Lamichhane gave statement no signature is done
forgery and the signature is done by Bishnu Maharjan, no other.

Verdict of Kathmandu District Court

It has not seen the due process for the case is followed by the plaintiff before filing case in
court as has been stated in section 2 part (Ja), whereas section 66 of the Act related with
negotiable instrument not for cheque. So claim of plaintiff cannot stand and no
responsibility is to bear by defendant as claimed by plaintiff.

Court observed and addressed the following questions:

a) Whether filed case with claim is within time limit or not?
-Court affirmed the case was filed within time limit before the court according to
section 108 of Negotiable Instrument Act, 2034

b) What are the conditions of dishonoring the cheque ?

-If cheque is given to the person knowingly not having sufficient balance and holder
of the cheque cannot get payment due to the same then it is said cheque ‘refere to
drawer’ which creates dishonoring of cheque. However, it has not clearly defined
regarding ‘refer to drawer’ in Nepal. Court observed Indian cases as reference for the
interpretation i.e. in the case of mm Malik Vs. Prem Kumar Goyal II (1991) in their
ordinary meaning amounted to a statement by the bank-“we are not paying go back to
the drawer and ask him why.”

Court made judicial presumption ‘refer to drawer’ means bank returned cheque due to
not having sufficient balance in account.

Court ordered to do as per section 107 (a) of the negotiable instrument Act, 2034
which states if drawer issue cheque to other person and it is presented before bank
and it is returned not having sufficient balance as regard the offence of cheque
dishonor. Court issued verdict on the basis of defined situation and legal provision
that is up to 3 months imprisonment by making recover the principal and interest
amount as stated in cheque.

In such a way court affirmed the claim of plaintiff observing the acts of director
which was not compatible with law and legal provision. Court made decision to
recover the total amount i.e. principal and interest calculating NRs. 2478000/- and
charged NRs. 1500/- as fine to them (defendants).
 भाग: ५५ साल: २०७० महिना: बैशाख अंक: १
ने.का.प. २०७०,           अङ्क १
निर्णय नं.८९५० 
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत ् २०६५ सालको ०६५–CR–०४६३
फैसला मितिः २०६९।७।१६।५ 
मुद्दाः– चेक अनादर ।
 
पुनरावेदक वादीः काठमाडौँ जिल्ला, सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने महे श्वरलाल श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी प्रतिवादीः ललितपुर जिल्ला, लुभु गा.वि.स.वडा नं.१ स्थित डि.एम. ब्रीक एण्ड टायल        फ्याक्ट्री
प्रा.लि.को सञ्चालक विष्णु महर्जन समेत 
शुरु फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री लक्ष्मणमणि रिसाल
            मा.न्या.श्री वुद्धिप्रसाद रे ग्मी
 
  रीतपर्व
ू क चेक खिच्ने “ड्रअर“ ले आफूले तिर्नु नपर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी रकम र मिति सबै उल्लेख गरी आफ्नो
सहिछापसमेत गरी चेक त्यतिकै दिएको रहे छ भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
  चेक खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नु (Refer to drawer) भन्नक
ु ो अर्थ खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले बैंकले
चेक फिर्ता गरे को रहे छ भन्ने कुराको न्यायिक अनम
ु ान गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
  आफ्नो खातामा रकम नै मौज्दात नरहे को थाहा जानकारी हुँदाहुँदै चेक काटे र दिएको र चेक साट्न नसकेको
कार्यले बैंकिङ प्रणालीमा अविश्वासनीयता उत्पन्न हुन जाने हुँदा कम्पनी सञ्चालकहरूले गरे को कार्यलाई
विद्यमान कानूनअनुरूपको कार्य मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
 
पुनरावेदक वादी तर्फ बाटः वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश अर्याल र श्रीकृष्ण थापा
प्रतिवादी तर्फ बाटः विद्वान अधिवक्ता लोकभक्त राणा र मंगल महर्जन
अवलम्बित नजीरः
 बाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू भाग ४, २०६३, पष्ठ
ृ ३३५, क्र.सं.४४
नेकाप २०६७, नि.नं.८३६१, पष्ठ
ृ ६८७
नेकाप २०६८ नि.नं.८६२७ पष्ठ
ृ ८९३
सम्बद्ध कानन
ू ः
  विनिमय न अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ६६, ६७, १०७(क), १०८
  मल
ु कु ी ऐअ.वं.७८ नं.
 
फैसला
न्या.भरतराज उप्रेतीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।९।१० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन
ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) अनुसार दोहोर्‍याई हे र्ने निस्सा प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छः–
विपक्षीसँग म फिरादीको पहिलेदेखि नै चिनजान भएकोले सर सापट ऋण लिने दिने व्यवहार
भइआएको थियो । त्यसै क्रममा विपक्षीहरू सञ्चालक शेयरवाला भएको डि.एम.ब्रीक एण्ड टायल फ्याक्ट्रीको
व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण दिनुहोस ् भनी विपक्षीले म समक्ष मिति २०५४।९।२५ गते भेटी अनुरोध
गर्नुभएकोले एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने हो भने दिन्छु भनी मिति २०५४।९।३० गते
रु.१२,३९,०००।– ऋणस्वरूप दिएको थिए । भाखाभित्र रूपैयाँ फिर्ता नगरे कोले बारम्वार विपक्षीहरूलाई ताकेता
गर्दा अन्तिम मिति २०५४।११।३० गते विपक्षीहरूले म फिरादीले भक्त
ु ानी पाउने गरी निजहरूको राष्ट्रिय
बाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखामा रहे को चल्ती हिसाव नं.८३२ को नं.C/२०/२९९६१८ को चेक काटी दिनभ
ु एकोमा
भक्त
ु ानीको लागि बैंकमा प्रस्तत
ु गर्दा खातामा निक्षेप नभएको कारणबाट भक्त
ु ानी गर्न नसकिने भनी चेक
अनादर भएकोले विपक्षीलाई रकम दिनह
ु ोस ् भन्दा हामीबाट गल्ती भयो एक पटकलाई माफ गर्नुस ् केही
दिनभित्र नगदै फिर्ता गर्ने छौँ, तबसम्म चेक पनि तपाइसँग नै राख्नस
ु ् भनेकोले चप
ु लागि पर्खी बसेको थिएँ
। विपक्षीहरूले कहिले २ महिना कहिले ३ महिना भाखा माग्दै आलटाल गरी झल
ु ाई मेरो सदासयतालाई
अन्यथा ठानी ऋण नतिर्ने बद्नियत राखी है रानी दिएकोले विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८
को हदम्यादभित्र उपस्थित भएको छु । विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) बमोजिम उक्त
चेकमा उल्लिखित रकम रु.१२,३९,०००।– र सो को हालसम्मको व्याज रु.५,०४,२०५।– समेत जम्मा
रु.१७,४३,२०५।– र मुद्दा फैसला भई भरी भराउ हुँदासम्मको व्याजसमेत एकमुष्ट रकम विपक्षीहरूबाट दिलाई
भराई सोही ऐनको दफा १०७(क) अनुरूप हदै सम्मको सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेतको फिराद दावी । 
विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ६६, १०३(६) बमोजिम कार्यविधिसमेत पालना गरे को छै न
। विपक्षीले मलाई भेटी अनादर भएको जानकारी दिएँ भन्ने कुरा सतप्र्‌ तिशत झूठा हो । अतः कम्पनीले
ऋण लिएको भए अन्य सञ्चालकसमेत उपर फिराद गर्नुपर्ने हुँदा विपक्षीको झूठा काल्पनिक फिराद दावी
खारे ज गरी मद्द
ु ाबाट अलग फुर्सद गराई विपक्षी फिरादीलाई सजायसमेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको
प्रतिवादी विष्णु महर्जनको प्रतिउत्तर जिकीर ।
 प्रतिवादी अनिललाल श्रेष्ठको नाममा अदालतबाट जारी भएको म्यादभित्र प्रतिवाद नगरी शुरु म्याद
गज
ु ारी बसेको ।
प्रतिउत्तर पत्रमा हचव
ु ाको भरमा फिराद दावी गरे को भनी मेरो पक्षले जिकीर लिएको छ, हुँदै नभएको
चेकउपर बयान दिन पर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका वा.रामकृष्ण चित्रकारले अ.बं.७८ नं. बमोजिम
गरे को बयान ।
व्यापारिक परम्पराअनस
ु ार चेकमा सही गरी अर्का सञ्चालक अनिललाल श्रेष्ठलाई दिने गरे को थिएँ ।
त्यसको दरू
ु पयोग भएको हुन सक्छ । चेकमा लेखिएको व्यहोरालगायत अङ्क अक्षर मेरा नहुँदा कीर्ते
जालसजी भएकोले विशेषज्ञ परीक्षण गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका वा.बालकृष्ण महर्जनले
अ.बं.७८ नं. बमोजिम गरे को बयान ।
चेकमा लागेको सहिछाप विष्णु महर्जनको हो, प्रतिवादीले कीर्ते जालसाजी भन्दै मा कीर्ते जालसाजी हुने
होइन भन्ने समेत व्यहोराको वादी वारे स सानुकान्छा लामिछानेले अ.बं.७८ नं.बमोजिम गरे को बयान ।
चेकमा लेखिएको अङ्क अक्षर निजको हस्ताक्षरसँग मिल्छ मिल्दै न । विशेषज्ञद्वारा परीक्षण गराई
पेश गर्नु भन्ने आदे शानुसार विशेषज्ञबाट जाँच भै प्रतिवेदन खामबन्दी मिसिल सामेल गरे को ।
विवादित चेक र नमूना हस्तलिपिबीच धेरै समयको अन्तर भएको हुनाले मिति २०५३।०५४ सालको
समकालीन विष्णु महर्जनको नमूना हस्तलिपि उपलव्ध गराई दिन भनिएकोमा उपलव्ध हुन नसक्ने
जानकारी प्राप्त भयो । समकालीन लिपिको अभावमा जाँच गर्न सकिदै न भनी मैले राय प्रतिवेदनमा उल्लेख
गरी सकेको छु भन्ने समेत व्यहोराको विशेषज्ञ घनश्याम मुखियाले अदालतमा गरे को बकपत्र ।
वादी पक्षबाट उक्त विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ६६ को कानूनी व्यवस्था चेक
सम्बन्धमा नभई विनिमय अधिकार पत्रसँग सम्बन्धित भएकोले सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (ज) मा
दिएको चेकको परिभाषाबाट स्पष्ट भइरहे कोले सो बहससँग सहमत हुन सकिएन । यसरी वादीले उक्त ऐनको
प्रक्रियासमेत पूरा नगरी दायर गरे को प्रस्तुत दावीको उत्तरदायित्व प्रतिवादी पक्षले व्यहोर्नु पर्ने समेत दे खिन
नआएकोले प्रस्तुत दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६२।२।५ को
फैसला । विपक्षीहरूले फिरादीलाई मिति २०५४।११।३० मा रु.१२,३९,०००।– को चेक काटी दिएको उक्त चेक
बैंकमा प्रस्तत
ु गर्दा भुक्तानी हुन नसकेको कुरा प्रष्ट भइरहे को साथै सो बैंकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई
लेखेको मिति २०६०।१२।११ को पत्रमा उक्त मितिमा विपक्षीको खातामा रु.४१,६३३।६४ मात्र निक्षेप भएको
कुरा थाहा जानकारी हुँदाहुँदैको अवस्थामा स्वतः फिराद दावीबमोजिम विपक्षीहरूले आफ्नो खातामा पर्याप्त
निक्षेप छै न भन्ने जानीजानी वद्‌नियतपूर्ण तवरले चेक काटी पन
ु रावेदक वादीलाई दिई विनिमय अधिकार
पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) विपरीत कार्य गर्नुभएको दे खिद
ँ ादे खिद
ँ ै पनि मलाई हराउने गरी भएको शरु
ु
फैसला त्रटि
ु पर्ण
ू हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने वादीको पन
ु रावेदन पत्र ।
कुन ऐन वा नियमबमोजिम चेक काटे को ३ महिनाभित्र भक्त ु ानी लिनप
ु र्ने फैसलामा उल्लेख नभएको
अवस्थामा शरु
ु को फैसला फरक पर्न सक्ने दे खिंदा विपक्षी झिकाइ आए वा अवधि नाघेपछि नियमानस
ु ार
पेश गर्नु भन्ने पन
ु रावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।२।३ मा भएको आदे श ।    
 विवादित चेक अनादर भएपछि पुनरावेदक वादीले प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई समयमै सूचना दिएको
मिसिल संलग्न लिखतबाट दे खिन आएन । मौखिक सच
ू ना दिएको भन्ने पन
ु रावेदकको पन
ु रावेदन जिकीर
भए तापनि त्यस्तो मौखिक सच
ू ना पनि प्रमाणले पष्टि
ु गरे को दे खिएन । उक्त आधार प्रमाणबाट वादी दावी
नपग्ु ने गरे को काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव दे खिदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको
पन
ु रावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।९।१० को फैसला ।
दावीको चेकमा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको प्रत्यर्थी अनिललाल श्रेष्ठले प्रतिवाद नगरे को समेत कारण
वादी दावी नपग्ु ने गरी भएको फैसलालाई कानन
ू सम्मत ठहर गरिएको छ । कानन
ू तः प्रतिवादीले प्रतिवाद
नगरे को भनेको आधारबाट वादी दावी नपुग्ने भन्ने व्यवस्था कुनै प्रचलित नेपाल कानूनमा रहे को छै न ।
प्रतिवादीमध्ये विष्णु महर्जनले प्रतिवाद गर्दा दावीको चेकलाई स्पष्टतः इन्कार नगरी चेकमा सही गर्ने
भनिएका अर्को प्रतिवादी अनिललाल श्रेष्ठले आफूले सहिछाप गरी छोडेको चेकको दरू ु पयोग गरे को हुन सक्ने
भनी प्रतिवाद गर्नुभएको साथै अ.बं.७८ नं.बमोजिम सद्धे कीर्तेमा सुनाएकोमा कीर्ते भनी बयान नगरी बयान
गर्नु नै नपर्ने भनी बयान गरिएको छ । यदि आफूले सही नगरे को भए कीर्ते भन्नुपर्नेमा सो गरिएको छै न ।
प्रतिवादीहरूले आफ्नो दायित्वलाई स्वीकार गरी चेकको माध्यमबाट भुक्तानी पाउने गरी चेक दिएको
अवस्थामा सम्बन्धित बैंकमा भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्दा मिति २०५५।३।३ मा भुक्तानी हुन नसक्ने भनी
चेक फिर्ता गरे पश्चात ् विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ ले चेक अनादर भएको सम्बन्धमा दिनुपर्ने .सूचनाको
ढाँचा निर्धारण नगरे को यस्तो सूचना लिखित वा मौखिक रूपमा दिन सक्ने भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत तत्कालै
विपक्षी प्रतिवादीहरूलाई जानकारी गराएको छ । खिचिएको चेकमा उल्लेख भएको रकम धारकले प्राप्त
नगरे सम्म चेक खिच्ने व्यक्ति चेकमा उल्लेख भएको रकमको दायित्वबाट मुक्त हुनको लागि विनिमय
अधिकार पत्र ऐन, २०३४ ले गरे को खास विशेष अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा पुनरावेदन अदालत
पाटनको फैसला अ.वं.७८, १८४(क) तथा प्रमाण ऐन, २०३१ समेतको तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित
नजीर सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा मुद्दा दाहोर्‍याई हे री न्याय पाऊँ भन्ने समेतको वादीको यस अदालतमा
परे को पुनरावेदन पत्र ।
यसमा दईु जना प्रतिवादीमध्ये एक जना अनिललाल श्रेष्ठले प्रतिउत्तर नदिई म्याद गुजारे को र
विनिमय अधिकार पत्र ऐन,२०३४ को दफा १०७ अन्तर्गतको कसूर दे खिएकोले सोही ऐनको दफा १०८ को
हदम्यादभित्र प्रस्तुत दावी परे को र बैंकको पत्रबाट समेत बैकमा पर्याप्त रकम नरहे को हुँदा हुँदै यी वादीलाई
प्रतिवादीहरूले चेक काटी दिएको अवस्था हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालतले गरे को
फैसलामा उक्त ऐनको दफा १०७ र १०८ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको त्रटि
ु विद्यमान रहे कोले
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) अनस
ु ार मद्द
ु ा दोहोर्याइ हे र्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ
भन्ने समेतको मिति २०६५।१०।१० को यस अदालतको आदे श ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैक, बानेश्वर शाखामा वि.एम.ब्रीक्स एण्ड टायल फ्याक्ट्रीले खाता खोल्दाको समयमा
पेश गरे को निवेदन र सो सम्बन्धी नमन
ू ा कार्डसमेतका सकक्ल कागजातहरू प्रमाणको निमित्त झिकाइ पेश
गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६७।१२।२४ को आदे श ।
 यस अदालतको आदे शानुसारका दस्तखत नमूना कार्डसहितको कागजात प्राप्त भई मिसिल संलग्न
रहे को ।
नियमबमोजिम दै निक पेशी सचू ीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तत ु मद्द
ु ाको पन ु रावेदन पत्रसहितको
मिसिल अध्ययन गरी पन ु रावेदक तर्फ बाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा
अधिवक्ताहरू द्वय श्री ओमप्रकाश अर्याल र श्री कृष्ण थापाले प्रतिवादी बिष्णु  महर्जनले आफूले सही गरे को
चेकको सम्बन्धमा अन्यथा जिकीर नभएको र अर्का प्रतिवादीले फिराद दावीलाई स्वीकार गरी प्रतिउत्तर
नफिराइ स्वीकार गरी बसेको अवस्थामा दावी नपग्ु ने गरी फैसला गरे को मिलेको छै न । चेकको रकम
भुक्तानीको लागि अन्य कुरा हुनुपर्ने होइन रीतपूर्वक चेक काटी सकेपछि त्यो Cash सरह हुनुपर्दछ, नत्र
बैंकप्रतिको विश्वसनीयता घट्न जान्छ । अर्कोतर्फ चेक काट्ने व्यक्तिले नै ध्यान दिनु पर्दछ । खातामा पैसा
छ छै न भनेर कुनै कम्पनीको नाममा खाता भए पनि कम्पनीको तर्फ बाट काम गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई नै
सो को जानकारी हुने हो । कृत्रिम व्यक्तिलाई सो को जानकारी हुने होइन । तसर्थ चेक नसाटिएपछि
मौखिक रूपमा कानूनअनुसार प्रतिवादीलाई जानकारी गराइएको हुँदा वादी दावीबमोजिम गर्नुपर्नेमा सो नगरी
दावी नपुग्ने भनी गरे को पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस जिकीर प्रस्तुत
गर्नुभयो ।
प्रतिवादी विष्णु महर्जनको तर्फ बाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री लोकभक्त राणा र मंगल महर्जनले वादीले
कानूनी व्यक्ति कम्पनीलाई विपक्षी बनाउन सकेको अवस्था छै न । आफ्नो पक्षले वादीलाई रूपैयाँ तिर्नुपर्ने
कुनै लिखत कागज केही नभएको हुँदा वादी दावी नपुग्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला
सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपरोक्तानुसार बहस जिकीरसमेत सुनी पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छै न तथा
पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुँदा यस बारे मा निर्णय
गर्नु भन्दा पहिले निम्न प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने दे खियो ।
 
(क)   हदम्यादभित्र फिराद परे को छ वा छै न ?
(ख)   के वापत चेक दिइएको र प्रतिफलको पर्याप्तताको विषय न्यायिक निरोपणको विषय हो वा होइन ?
(ग)   चेक अनादर हुने अवस्था के के हुन ? चेक अनादर भएको टिप्पणी दिँ दा लेखिएका पत्र (मेमो)
मा "refer to drawer" भन्ने वाक्याँश र त्यसको आशय के हो ?
(घ)   कम्पनीको नाममा खोलिएको खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक अनादर भएको अवस्थामा यसको
जिमेम्वारी कम्पनीमा रहने हो वा कम्पनीको तर्फ बाट काटिएको चेकमा सही गर्ने सञ्चालक वा
कर्मचारीमा रहने हो ? 
(ङ)   विनिमय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७क. अन्तर्गतको माग दाबी गरी फिराद गर्दा उक्त ऐनको दफा
६६ तथा ६७ अनुसारको सूचना दिनु अनिवार्य छ वा छै न ?
(च)   पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छै न तथा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो
होइन ?
 
२. सर्वप्रथम हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न नै निरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा
प्रतिवादीतर्फ बाट मनासिव समयभन्दा ढिलो गरी वादीको दावी परे को भन्ने जिकीर भए तापनि सोसम्बन्धमा
हे र्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ मा हदम्याद शीर्षकमा “विनिमय अधिकार पत्रसम्बन्धी
मुद्दा सो गर्नुपर्ने कारण परे को मितिले ५ वर्षभित्र दायर नगरे मा लाग्ने छै न” भन्ने व्यवस्था गरे को दे खिन्छ ।
प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५४।११।३० को चेकको भुक्तानी नभएपछि मिति २०५८।१०।२५ मा फिराद परे को
दे खिद
ँ ा ऐनले तोकेको ५ वर्षको हदम्यादभित्रै नालिस परे को हुँदा अन्यथा मान्न मिल्ने दे खिएन ।
३. प्रतिवादीहरूले वादीलाई के वापत चेक काटी दिएको र प्रतिफलको पर्याप्तताको विषय न्यायिक
निरोपणको विषय हो वा होइन भन्ने दोस्रोको बारे मा विचार गर्दा डि.एम.ब्रीक एण्ड टायल फ्याक्ट्री प्रा.लि.ले
आफूबाट लिएको ऋण रु.१२,३९,०००।–भुक्तानी गर्न मेरा नाममा खिचेको मिति २०५४।१२।३० को चेकको
भुक्तानी लिन राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, वानेश्वर शाखामा जाँदा चेकअनुरूपको पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट
भुक्तानी गर्न नसकिने भनी चेक अनादर भएको भनी विनिमय अधिकार पत्र ऐन,२०३४ को दफा १०७(क) र
१०८ अनुसार कम्पनीका सञ्चालक बिष्णु  महर्जन र अनिललाल श्रेष्ठउपर नालिस गरे को दे खिन्छ ।
विवादित चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका प्रतिवादी अनिललाल श्रेष्ठको नाममा कानूनअनुसारको म्याद तामेल
भएकोमा म्यादभित्र प्रतिउत्तर नपरे को, अर्का प्रतिवादी बिष्णु  महर्जनले आफूले वादीलाई कुनै रूपैयाँ दिनु
नपर्ने र सोको लागि चेक पनि नदिएको भनी प्रतिउत्तर फिराएको पाइन्छ ।
४. प्रस्तत
ु विवादमा प्रतिवादीले रु.१२,३९,०००।– चेक काटी वादीलाई दिएको र बैंकमा जाँदा नगद
नभएको कारणबाट चेक फिर्ता भएकोमा चेकको अनादर भएको भन्ने नै वादी दावीको म ख्
ु य जिकीर रहे को
छ ।  विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को १०७क. ले “बैंकमा आफ्नो निक्षेप छै न वा निक्षेप भए पनि
पर्याप्त छै न भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरे मा र त्यसरी हस्तान्तरण
गरिएको चेक भक्त
ु ानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तत
ु गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट
चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र व्याजसमेत धारकलाई भराई चेक
काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना वा दव ु ै सजाय हुनेछ“ भन्ने
व्यवस्था गरे को दे खिद
ँ ा प्रस्तुत विवाद व्यक्ति वादी फौजदारी मुद्दा रहे को र यसलाई दे वानी दावी भन्न मिल्ने
दे खिदै न । यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका एक जना अनिललाल श्रेष्ठले आफ्नो नाममा प्राप्त म्यादभित्र
प्रतिउत्तर नफिराई नालेश जिकीर नगरी वा वादी दावीलाई नै स्वीकार गरी बसेको दे खिएको छ भने अर्का
प्रतिवादी बिष्णु  महर्जनले प्रतिउत्तर फिराउँ दा मैले चेक दिएको होइन भने पनि अदालतमा अ.वं.७८
नं.बमोजिम बयान गराउँ दा चेकमा भएको सहिछापको विषयमा कीर्ते वा जालसाज हो भनी भन्न सकेको
पाइदै न । यदि उक्त चेक आफूले सहिछाप नगरे को भए त्यो जिकीर लिई पुष्टि गराउनु पर्नेमा सो गरे को
पाइदै न । पुनरावेदन अदालतबाट फैसला गर्दा फ्याक्ट्रीलाई आफूले ऋण दिएको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण पेश
हुन सकेको छै न भन्ने आधार उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर रीतपूर्वक चेक खिच्ने  “ड्रअर“ ले आफूले तिर्नु
नपर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी रकम र मिति सबै उल्लेख गरी आफ्नो सहिछापसमेत गरी चेक त्यतिकै दिएको
रहे छ भनी मान्न मिल्ने दे खिद
ँ ै न । त्यो चेक किन र के वापतमा काटिएको हो भन्ने विषय न्यायिक
निरोपणको विषय नहुँदा यस बारे मा अदालतले हे र्नुपर्ने विषय नभई स्वयं चेक काट्ने मान्छे ले सोच विचार
गर्नुपर्ने विषय हो । खाली चेक रीतपर्व
ू क र अधिकारप्राप्त व्यक्तिले काटे को हो कि होइन भन्ने विषयसम्म
अदालतले हे र्नुपर्ने र चेकमा गरिएको हस्ताक्षर प्रतिवादीहरूको होइन भन्ने दावी निजहरूको नभएकोले यस
बारे मा थप विवेचना गर्नु परे न । 
५. प्रस्तत
ु विवाद चेक अनादर गरिएको कार्यबाट सिर्जना भएको हुँदा चेक अनादर हुने अवस्था के के
हुन सक्तछन ् र चेक अनादर भएको बारे मा चेकबाट भक्तु ानी पाउने व्यक्ति (प्रस्तत
ु मद्द
ु ामा वादी) लाई चेक
अनादर गर्ने बैँकले दिएको जानकारी पत्र (मेमो) मा “चेक खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नु (refer to the
drawer) भन्ने वाक्याँशको अर्थ के हो भन्ने तेस्रो प्रश्न प्रस्तुत विवादमा महत्वपूर्ण छ । चेक अनादर हुने
अवस्थाहरू विभिन्न हुन सक्तदछ । यी विभिन्न अवस्थामध्ये बैक समक्ष प्रस्तत
ु चेकको भुक्तानी दिन बैकले
इन्कार गरे मा चेक अनादर भएको मानिने अवस्था एउटा हो । यस सम्बन्धमा विनिमय अधिकार पत्र
ऐनको दफा ६५ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको दे खिन्छ । चेक अनादरसम्बन्धी प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा
हे र्दा मिति २०५५।३।३ मा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बानेश्वरबाट दिएको चेक फिर्ति मेमोमा “चेक
खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नुस ्” भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । चेकको भुक्तानी गर्ने गराउने प्रक्रियामा
बैँकहरूले प्रयोग गर्ने वाक्याँश “चेक खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नुस ्” को आशय के हो र यस्तो वाक्याँश
चेकको भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व भएको बैंकले कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्दछन भन्ने विषयमा विवेचना
गर्नु प्रस्तुत विवादमा सान्दभिर्क दे खिन्छ । यस सम्बन्धमा नेपालको अदालतहरूबाट निश्चित ् सिद्धान्त
प्रतिपादन भएको नदे खिएको अन्य दे शको अदालतहरूबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको मान्य प्रचलनलाई आधार
लिन सकिन्छ । यस सम्बन्धमा छिमेकी दे श भारतमा भएको केही फैसलाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्त
हे र्दा "Refer to Drawer"  in their ordinary meaning amounted to a statement by the bank–  "we are not paying go back to the drawer and
ask him why"  (M.M. Malik V. Prem Kumar Goyal, II (1991)  BC 484:1991 CrLJ 2594 : 19912 Bank C484 :(1992) 73 Comps 425
(P&H)तथा “Refer to Drawer" means cheque has been returned for want of funds. (Syed Resool & Sons V. Aildas & Co. 1992 CrLJ 4048
: 1993 II Crimes 550 (1993) 78 comp Cas.738) भन्ने उल्लेख गरे को दे खिन्छ ।
६. उपरोक्त प्रकरणमा गरिएको विवेचना र चेकको भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा बैक तथा वित्तिय
संस्थाहरूको मान्य प्रचलनलाई हे र्दा जुन खाताबाट चेक भुक्तानी हुने गरी चेक काटिएको हो सो खातामा
जम्मा रहे को निक्षेप रकमबाट भुक्तानीको लागि बैंक समक्ष प्रस्तुत भएको चेकमा लेखिएको रकम भक्त
ु ानी
गर्न पुग्ने पर्याप्त निक्षेप नभएको अवस्थामा चेक खिच्ने व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न बैंकले अनुरोध गर्ने गरे को
दे खिन्छ । यस्तै प्रचलन हाम्रो बैकिङ्ग प्रणालीमा पनि अपनाउने गरिएको र खातामा पर्याप्त रकम नभएको
अवस्थामा चेक खिच्ने व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नु भनी चेकको भुक्तानी लिन आउनेलाई बैकहरूले अनुरोध गर्ने
गरे को दे खिन्छ र प्रस्तत
ु विवादमा पनि चेक फिर्ता गर्दा वादीलाई दिइएको जानकारी पत्र (मेमो) मा सोही
व्यहोरा उल्लेख गरे को दे खिएकाले चेक खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नु (Refer to drawer) भन्नुको अर्थ
खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले बैंकले चेक फिर्ता गरे को रहे छ भन्ने कुराको न्यायिक अनम
ु ान गर्नुपर्ने
दे खियो ।
 ७. कम्पनीको नाममा खोलिएको बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारणले चेक अनादार हुँदा
विनिमय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७क. अनस ु ारको जिम्मेवारी तथा दायित्वमा कम्पनीमा रहने होकि
कम्पनीको अधिकार प्रयोग गरी चेकमा सही गर्ने सञ्चालक वा कर्मचारी कसमा रहने भन्ने प्रश्नका बारे मा
विचार गर्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा भएको कानन
ू ी व्यवस्थातर्फ हे र्दा प्रस्तत
ु विवाद कम्पनीको
नामको चेक अनादर भएको भए पनि ऐनको दफा १०७(क) मा “बैंकमा आफ्नो निक्षेप छै न वा निक्षेप भए
पनि पर्याप्त छै न भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरे मा र त्यसरी हस्तान्तरण
गरिएको चेक भक्त
ु ानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तत
ु गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट
चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र व्याजसमेत धारकलाई भराई चेक
काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना वा दव ु ै सजाय हुनेछ” भन्ने
व्यवस्था गरे को पाइन्छ । कम्पनी कानूनी व्यक्ति भएको, त्यस्तो कानूनी व्यक्तिले स्वयं गल्ती नगर्ने तर
सोका सञ्चालकहरूले नै कम्पनीको तर्फ बाट कार्य गर्ने हुनाले प्रस्तुत विवादमा कम्पनीको तर्फ बाट कार्य गर्ने
व्यक्ति नै जिम्मेवार हुने दे खियो । प्रस्तुत मुद्दामा पनि बैंकमा रहे को खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक
काट्ने कार्य गर्ने कम्पनीका सञ्चालक नै मूख्य दोषि हुने भएकोले सो दफा आकर्षित हुने भै सोहीअनुसार
गर्नुपर्ने दे खियो ।
८. ऐनको दफा ६६ र ६७ अनुसार चेक अनादरको सूचना दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा यस
अदालतबाट प्रतिपादित बाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू भाग ४, २०६३, पष्ठ
ृ ३३५, क्र.सं.४४
रामहरि खनाल विरुद्ध जगदम्वा उल इण्डष्ट्रिजको प्रो.वसन्तकुमार बोहरा भएको विनिमय अधिकार
पत्रसम्बन्धी लेनदे न मुद्दामा विस्तत
ृ विवेचना भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको दे खिन्छ । “विनिमय अधिकार
पत्र ऐन, २०३४ को दफा ६६ ले विनिमय अधिकार पत्र अस्विीकृत वा भुक्तानी दिन इन्कार गरी अनादर
गरिएकोमा सो कुराको सूचना धारक वा त्यसप्रति उत्तरदायी हुने कुनै पक्षले सो अधिकार पत्रसँग सम्बन्धित
सबै पक्षलाई दिनुपर्ने र ती कुनै पक्षलाई त्यस्तो कुरा सूचित नगरिएको भए त्यस्तो पक्ष सो अधिकारप्रति
उत्तरदायी हुने छै न भन्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि सो व्यवस्था उक्त ऐनको दफा १०७(क) लाई हे र्दा
चेकबाहे कको विनिमय पत्रको सम्बन्धमा मात्र आकर्षित हुने“भनी उक्त मुद्बामा स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन
भएको दे खिन्छ । प्रस्तुत विवाद पनि चेक अनादरको विवाद भएको हुँदा उक्त दफा ६६ र ६७ को सूचना
दिनुपर्ने कुरा यसमा लागू हुने भएन ।
९. विनिमय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७क. अनुसारको उपचार माग गरी फिराद गर्नेले उक्त ऐनको
दफा ६६ तथा ६७ अनुसार चेक अनादर भएको सूचना प्रतिवादीलाई दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम
प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा यस बारे मा यस अदालतबाट भएको व्याख्याहरूलाई नै आधार मान्नु पर्ने
हुन्छ । दफा १०७क. अनस ु ार फिराद गर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले काटे को चेकको भक्त
ु ानी होस ्
भन्ने अपेक्षा गरी चेक काटनु पर्नेमा खातामा पैसा नभएको वा मौज्दात नै नभएको नराखेको खाताको चेक
काटे को हुँदा यसरी चेकको अनादर हुने गरी चेक काट्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा नेकाप २०६७, नि.नं.८३६१, पष्ठ ृ
६८७ सरु े शचन्द्र पौडेल विरुद्ध नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैक लि.समेत भएको उत्प्रेषण परमादे श मद्द
ु ामा “विश्वसनीय
आधार र कारण नभई आफैले जारी गरे को चेकको भक्त
ु ानी रोक्का गर्न छूट दिने हो भने बैकमार्फ त हुने
भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास पैदा भई सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तिय प्रणालीको सञ्चालनमा नै नकारात्मक असर
पर्न सक्ने बिनाआधार र कारण चेकको भक्त ु ानी रोकी नियमितरूपमा हुने भक्त
ु ानी प्रणालीमा अविश्वास खडा
गरी आफैले जारी गरे को चेकबाट हुने भक्त
ु ानीमा अवरोध खडा गरे कोले सो प्रक्रियालाई चेकको अनादर गरे को
मानी कालोसच
ू ीमा राख्ने प्रक्रियाअगाडि बढाउने बैंकको कार्य कानन
ू विपरीत रहे छ भनी मान्न नमिल्ने” भन्ने र
नेकाप २०६८ नि.नं.८६२७ पष्ठ
ृ ८९३ सरु े शचन्द्र पौडेल विरुद्ध व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसमेत भएको
उत्प्रेषणसमेत मद्द
ु ामा “कसैले कसैको नाममा चेक काटे पछि सो चेकको भक्त
ु ानी हुनप
ु र्दछ । चेक काट्ने र सो
चेकको भक्तु ानी रोक्ने हो भने यसले बैंकिङग पद्धति प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवद्धि ृ गर्न
नसकिने” भन्ने सिद्धान्तहरूसमेत यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि आफ्नो
खातामा रकम नै मौज्दात नरहे को थाहा जानकारी हुँदा हुँदै चेक काटे र दिएको र चेक साट्न नसकेको
कार्यले बैङकिग प्रणालीमा अविश्वासनीयता उत्पन्न हुन जाने नै दे खियो । तसर्थ विपक्षी कम्पनी
सञ्चालकहरूले गरे को कार्यलाई विद्यमान कानूनअनुरूपको कार्य मान्न मिल्ने दे खिएन । 
१०. पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छै न तथा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने
हो होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार बैकमा पर्याप्त
निक्षेप नभएको अवस्थामा भुक्तानी हुन नसक्ने चेक काटी प्रतिवादीहरूले वादीलाई दिएको कुरामा विवाद
दे खिएन । प्रस्तुत मुद्दामा वादीलाई मिति २०५४।११।३० को दिन रु.१२,३९,०००।– को ८/२० २९९६१८ नं.को
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखाको चेक काटी दिने प्रतिवादीहरू बिष्णु  महर्जन र अनिललाल महर्जनले
माथि उल्लेख भएअनुसार आफैले आफ्नै कम्पनीको नामको चेक खिची वादीलाई सहिछापसमेत गरी चेक
दिएको तथा उक्त बैंकको खातामा रकम नभएको कारण चेक साट्न नसकेको दे खिदा चेक अनादर गरे को
ठहर्यांउनु पर्नेमा सो नगरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरे को काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर
गरे को पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।९।१० को फैसला मिलेको नदे खिदा उक्त फैसला उल्टी भई
सावाँ रु.१२,३९,०००।– र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, बानेश्वर शाखाले मिति २०५५।३।३ मा लेखेको चेक फिर्ति भएको
मितिदे खि भराउ हुँदाको मितिसम्मको लेनदे न व्यवहारको महलको ४ नं. र ७ नं. बमोजिम १० प्रतिशतका
दरले हुने व्याज रु.१२,३९,०००।– समेत जम्मा रु.२४,७८,०००।– वादीले प्रतिवादीहरूबाट भरिपाउने ठहर्छ । साथै
बैंकमा रहे को खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएको अवस्थामा चेक काटी वादीलाई दिएको कुरा निविर्वाद रूपमा
स्थापित भई चेक अनादर गरे कोले प्रतिवादीहरूलाई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क)
अनस
ु ार जनही रु.१,५००।– जरीवाना हुने ठहर्छ । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू । 
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पन
ु रावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी भई वादी
महे श्वरलाल श्रेष्ठले प्रतिवादीहरू विष्णु महर्जन र अनिललाल श्रेष्ठबाट भरिपाउने ठहरे को रु.२४,७८,०००।– ऐनका
म्यादभित्र दरखास्त परे कानन
ू बमोजिम भराई दिनु भनी शरु
ु काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगत दिनू––१
प्रतिवादीहरू बिष्ण ु महर्जन र अनिललाल श्रेष्ठलाई जनही रु.१,५००।– जरीवाना हुने ठहरे कोले लगत कसी
असल ू उपर गर्नू भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगत दिनू–––२     
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू––– ३
 उक्त रायमा म सहमत छु ।                       
न्या.प्रकाश वस्ती     
 इति संवत ् २०६९ साल मंसिर १६ गते रोज ५ शभ
ु म ्––
 इजलास अधिकृत– भोलानाथ ढकाल