GOOD GOVERNANCE

COVERAGE
 Introduction
 Why good governance
 Role of e-governance
 Challenges to good governance
 Steps taken
 Way forward
 MCQs

INTRODUCTION
United Nations Development Programme

 Refers to rules of political system to solve conflicts and adopt decisions.

 Also described as "proper functioning of institutions and their acceptance by the
public“.
 Efficacy of government and achievement of consensus/participation.

World Bank

 Manner in which power is exercised in management of economic and social

resources for development.
 Also refers to traditions and institutions through which authority is exercised.

COMPONENTS OF GOOD GOVERNANCE

Participation

 Entails capacity of people to raise their voice, put forward ideas and actively engage
in decision making and implementation processes
 People should get equal opportunities to participate across caste, class, gender and
religious lines

Rule of Law

 Impartial and unbiased application of laws and rules of the land across identities –
Equality before law and Equal protection of Law(Article 14).
 It also ensures adherence to fundamentals of modern democratic systems.

Consensus Oriented

 It ensures that no one gets adversely impacted due to governance policies or

minimum collateral damage is done if any for development

Effectiveness and Efficiency

 Outcome of governance processes shall be maximum and time bound

 Effectiveness ensures that outcome focused is relevant and based on proper
knowledge and information

Equitability and Inclusiveness

 Good governance assures an equitable society if not equality.

 Inclusive development was adopted in Indian politics after 11th FYP (officially).
 It ensures that no individual faces discrimination based on caste, class, religion,
gender, place of birth or disability.

Accountability

 The ruling class shall be made answerable to people as people are sovereign in
democratic setups.
 This can be done through proper checks and balances which can be institutional as
well as legal in nature

Transparency

 Accountability of governments is not possible without accessibility to information .

 Proper monitoring of the information and its assessment is necessary for proper
checks and balances.
  Civil society’s role has become very important post RTI enactment where range of
Scams have been exposed using RTI

Responsiveness

 A systematic reaction to people’s concerns should be institutionalized so that no one

is left out due to errors in governance.

FACTS ABOUT GOVERNANCE IN INDIA

 India has Improved by 23 Positions in Ease of Doing Business index 2019 of World
Bank.
 From 100 in 2017 to 77 among 190 countries.
 Index is based on an average of 10 sub indices-
1. Starting a new business – Procedures, time, cost, and minimum capital required
2. Construction permits – Procedures, time, and cost to build a warehouse
3. Getting electricity – procedures, time, and cost required for a permanent
electricity connection for new warehouse
4. Registering property
5. Accessibility to credit
6. Protecting investors – Disclosure rules
7. Paying taxes – Number of taxes paid, hours/year spent on preparing tax returns
and total tax payable as share of gross profit
8. Trading across borders – Number of documents, cost, and time necessary to
export and import
9. Enforcing contracts – Procedures, time, and cost to enforce a debt contract
10. Resolving insolvency – The time, cost, and recovery rate under bankruptcy
proceeding
 Transparency international – Corruption Perception Index – India was ranked
80/180 countries. The Report pointed out following issues to be resolved
o Greater transparency in election funding
o Need for stronger press freedoms
o Addressing inequality in economy and society
o Grass root clamor for change
 Post PDS-Aadhaar Linkage - 66-78% of the reduction in leakage(study on Aadhaar-
based biometric authentication (ABBA) in PDS in Jharkhand by Prof. Karthik
Muralidharan)
WHY GOOD GOVERNANCE ?
 Good governance in a country creates confidence among foreign investors and
brings FDI.
 It helps improve socio-economic conditions of people and foster inclusive
development.
 Helps achieve range of constitutional aspirations under DPSPs
 Counters social issues like poverty, criminalisation, violence etc.
 Ensures equitable distribution of resources in society and helps in empowerment of
citizens.
 Necessary to improve living standards of people.
 Can foster economic growth by improving human capital and utilization of
demographic dividend.
 Ensures that rule of law is followed and arbitrariness and despotism in political
processes is avoided.
 Effective checks and balances help people to make informed choices in elections.
 Helps maintain social and moral fabric of society.

E-GOVERNANCE
 World Bank defines E-governance as use of ICT by government agencies like Wide
Area Networks, Internet and mobile computing that have ability to transform
relations with citizens, businesses and other arms of government
 By reducing manual interface it brings in following benefits-
o Improved service delivery to citizens
o Bring in transparency and accountability.
o Empower people through information and knowledge
o Ensure efficient Governance
o Improve interface with industry

History

 Establishment of Department of Electronics in 1970

 National Informatics Centre (NIC) established in 1977 - launched District Information
System scheme to computerize all district offices across India
 NICNET in 1987 – Brought e-governance to focus through national satellite-based
computer network.
COMPONENTS OF E-GOVERNANCE

1. G2G: government to government

2. G2E :government to Employees
3. G2B government to business
4. G2C government to citizen

CHALLENGES TO GOOD GOVERNANCE

Political

 Criminalization of Politics and Political Corruption

o ADR analysis of ECI data - Assets of 396 MPs of 2014 LS rose by 145% in 5 years.
o Association of Democratic Reforms - 43% of MPs have criminal charges against
them in Lok Sabha 2019.
o It is a 26% increase from 2014.
o Due to the nexus between politicians, Bureaucrats and Businessmen public policy
formulation and governance is being negatively impacted.
 Judicial lag – More than 2.8 crore cases are pending in various courts. Majority of
which are in subordinate courts. This has made criminal justice inefficient.
 Low conviction rate - Excess protection under Article 309 and 310 of constitution to
civil servants and need of government permission before prosecution act as poor
deterrence mechanism.
 Lack of autonomy – In enforcement authorities like CBI, ED, IT-Dept., Anti corruption
Bureau etc. also lead to politicization of bureaucracy and associated corruption.
 Excessive Centralization – The local institutions of self governance like PRIs suffer
from lack of funds in India and power to raise enough funds on their.
o Aggregate revenue of all ULBs in India is around 0.75% of GDP.
o In contrast, the ratio is 4.5% for Poland, 5% for Brazil and 6% for South Africa.
o The condition is much worse for Panchayati Raj institutions.

Administrative

 Inefficiency – Due to factors like failure of police modernisation, Complex

Bureaucratic procedures, multiplicity of laws, colonial legacy in Bureaucracy, lack of
incentive to work and irrational job security.
 Ethics in Governance – Education system in general has failed to inculcate values
essential to public services like compassion, integrity, empathy etc.
 Lack of autonomy – To enforcement bodies like CBI, ED, IT department etc. has led
to misuse of such bodies for political Vendetta
 Lack of gender sensitization leads to denial of filing FIR against sexual violence
  Post-Mortem type audit by Parliamentary committees and CAG leads to ineffective
check against corruption
 This has also led to poor parliamentary control over executive
 Multiplicity of responsibilities with one department – For example, Police has both
the functions of maintaining law and order as well as investigation. This also leads to
police excesses in some cases.
 Lack of enough career opportunities for lower level bureaucrats leads to
complacency.
 Ineffective and inefficient monitoring mechanisms related to government schemes
and projects lead to delay

Conflict of interest – Office of profit has not been defined clearly in constitution

 Appointment procedures have not been reformed yet as suggested by 2nd ARC and
SC in Prakash Singh case
 Witch hunting of honest officers by leaders in power through random transfers due
to no security of tenure also makes officers complacent

Gender Disparity

 B.R. Ambedkar – To measure development of a society the condition of women in

that society has to be the primary factor
 Gender disparity can be seen across all the dimensions of human development be it
education, health, political representation etc.
 WEF’s Global Gender Gap Report - India has slipped to the 112th spot from its 108th
position in 2018 in the World Economic Forum’s Global Gender Gap Index 2020,
which covered 153 economies.
 ILO - Gender Pay gap in India is around 34%
 Therefore, in order to ensure good governance it is essential to ensure the
empowerment of women.
 Incidences of violence against women hampers the idea of equality and peaceful
society
 Violence violates the fundamental rights of women and their dignity let alone other
socio-economic rights that are necessary for a modern democracy
 Patriarchal structure of society creates negative environment for empowerment of
women
Socially and Economically Backward Communities

 Violence against Dalits – Cases of UNA or of 2 Dalit boys being beaten up mercilessly
near Jaipur
 Constitutional provisions for their upliftment lag behind in practice in areas like
education, economic well being etc.
 Land reforms have failed to uplift range of economically weaker sections in rural
areas
Problems with RTI

 Political Parties not under Ambit of RTI.

 Only recently CJI was brought under RTI by SC.
 Too many exemptions under Section 8 (1).
 Misuse of exemptions against furnishing information in the name of national
security, secrecy under Official Secrets Act, Indian Evidence Act etc.
 Used for political Vendetta.
 Safety of RTI Activists discourages people to take proactive measures for
accountability.
 Recent amendments in RTI which tend to reduce term of office of CIC and
Information Commissioners to 3 years and give power to government to decide their
service conditions and salary are against autonomy of CIC and ICs.

Problems with Whistle-blower protection Act 2014

 Around 40 people related to Vyapam scams died during investigation out of which
many were whistle-blowers.
 Gives protection to people who disclose wrongdoings in government.
 Not yet operational
 The Whistle Blowers Protection (Amendment) Bill, 2015.
 Seeks to remove immunity to whistle-blowers from Official Secrets Act.
 Offences under OSA - punishable by imprisonment up to 14 years.
 Exemptions on ground of sovereignty, integrity, security or economic interests of
state.

Challenges of Lokpal Act

 Five years after the Lokpal Act was passed – The 1st Lokpal of India was appointed.
 Only 16 states have established the Lokayukta so far.
 Appointment process - not free from political influence as the committee itself
consist of political members
 No proper Immunity to whistle blowers - Provision for initiating inquiry against
complainant if accused is found innocent will discourage activists.
 Exclusion of judiciary from the ambit of the Lokpal.
 No constitutional backing to Lokpal and no adequate provision for appeal against
Lokpal.
 The specific details for appointment of Lokayukta to be decided by States.
 The complaint against corruption cannot be registered after a period of 7 years
from the date on which the offence is alleged to have been committed.
STEPS TAKEN
Right to Information

 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) – India is obligated to

guarantee Right to Information as per Article 19 of the ICCPR.
 RTI Act, 2005 was enacted – To give greater access to information to citizens which
improves responsiveness, transparency and ensure accountability of government.
 RTI has acted as a landmark tool by bringing out range of scams in front of people
and has ensured accountability of governments.

E-Governance

 To make all government services available to common man through common service
centers .
 Helps reduce leakage through JAM trinity and DBT.
 Initiatives to provide single window clearances related to businesses and start-ups
have improved ease of doing business.
 Filing of tax returns online and impetus to digitization has widened tax slabs in India.
 Digitization of land records in states like Karnataka through Bhoomi Project or
schemes like E-courts.
 PRAGATI (Pro-Active Governance And Timely Implementation) - Aimed at starting
culture of Pro-Active Governance and Timely Implementation through real-time data
exchange and monitoring
 Aimed at addressing common man’s grievances and monitoring important projects
of GoI and projects flagged by State.
 Launched in 2015 as a three-tier system (PMO, Union Government Secretaries, and
Chief Secretaries of the States)
 CPGRAMS is another initiative to improve Grievance redressal mechanism is India to
improve governance.
 CM helpline initiative in states like Madhya Pradesh have proved to be effective.
 Making Social Audit mandatory under MGNREGA Act

Legal Reforms

 The Central Government has scrapped nearly 1,500 obsolete rules and laws with an
aim to bring about transparency and improve efficiency.
 Reforming procedural justice through amendments in Arbitration laws – Arbitration
and Conciliation (Amendment) Act 2019.
 Arbitration has been made Time bound and fast tracked
  The New Delhi International Arbitration Centre Bill has been passed by both the
houses of parliament – To create autonomous Arbitration center NDIAC .
 GST - Simplification and digitization of tax architecture and e-way bills will remove
need of check posts on state borders which can help reduce corruption in tax
administration.
 Government has initiated process of labour law reforms by codifying labour laws into
The Code on Wages ,The Occupational Safety, Health and Working Conditions
Code, 2019, The Code on Social Security 2019 and The Industrial Relations Code,
2019.
 Enactment of Insolvency and Bankruptcy code has helped in improving ease of doing
business
 Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 2018 - Fixed-
term Employment
 The industries will be able to employ people for a fixed duration.
 No burden of carrying extra labour during lean season.
 Expected to promote Ease of doing business.

Decentralization

 Planning Commission was abolished and replaced by think tank called National
Institution for Transforming India (NITI Aayog) which would help in cooperative
federalism.
 14th Finance Commission increased tax devolution to states from 32% to 42%.
 Aspirational Districts Programme
 To transform lives of people in under-developed areas in a time bound manner.
 To be identified by NITI Aayog - 115 most backward districts with focused
interventions in fields of health, nutrition, education, agriculture, water
management, financial inclusion and skill development to empower people.

Police Reforms

 Revised Model Police Bill, 2015 has been prepared and placed in public domain for
comments.
 As Public Order and Police are State subjects as per VII schedule of constitution - it I
s the responsibility of State Governments/UTs administration to implement the
various police reform measures.
 Reforms in First Information Report (FIR) lodging though introduction of e-FIRs for
minor offences and gender related offences
 Common nation-wide emergency number to attend emergency security needs of
citizens.
  CCTNS – For nationwide criminal tracking under NCRB and police services like police
verification.
 The Indian Police Foundation was inaugurated in 2015 to mount pressure on State
governments to implement the directions of the Supreme Court on police reforms
(Prakash Singh v. Union of India).

WAY FORWARD
 There have been reports that even though the Aadhaar linkage has reduced leakage
to 66% but it has also led to exclusion of genuine beneficiaries – Starvation deaths in
Jharkhand.
o Need to undo such issues related to PDS.
 Systematic inculcation of value education in education system.
 Electoral reforms to counter criminalization of politics.
o This can be done by providing ECI more powers
 MCC should be made enforceable in courts.
 SECC, 2011 data shall be used to identify social dimensions of poverty for better
targeting of beneficiaries across identities.
 Investor’s confidence shall be improved further by improving business environment
– Rationalization of rules and laws.
 Strengthen legal mechanisms like RTI, WPA etc. rather than diluting them.
 Disparity across caste, class, gender, place of birth etc. should be reduced through
targeted and coordinated measures across ministries like MHRD, MoHFW, MoWCD
etc.
 Persuading state governments to delegate more powers to Local bodies .
 Improve parliamentary control over executive by making CAG more effective and
providing it power to intervene while a project is being implemented
 Police reforms - Suggested by SC in Prakash Singh case, 2006 to establish rule of law
and ensure impartial investigation in cases of corruption.
 Legal status to citizen charter and social audits and creating Grievance redressal
mechanisms at all levels.
 Bringing Transparency of the Rules Act (TORA) as recommended by Economic
survey to end asymmetry of information regarding rules and regulations.
 Officials not to impose any rule not mentioned beforehand.
 Judicial reforms and digitization of court processes to expedite trials against corrupt
officials to deter corruption effectively.
 Strengthen Alternate dispute resolution mechanisms.
 Amend anti-defection law - strengthen legislative control over executive .
 Code of ethics and code of conduct for the ministers as well.
  Clearly define office of profits and bring all offices like boards of PSUs under its ambit
as recommended by 2nd ARC.
 India should ratify UN Convention against Corruption.
 Civil Service – To Reduce excessive political control over administration -Civil
Services Board in all states as per T.S.R. Subramanian case.
 Performance based promotion and pay revision.

MCQs

Question: Which one of the following is not a sub-index of the World Bank’s
‘Ease of Doing Business Index’?

(a) Maintenance of law and order

(b) Paying taxes

(c) Registering property

(d) Dealing with construction permits

Consider the following statements:

1. As per the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment)

Rules, 2018
2. if rules for fixed-term employment are implemented, it becomes easier for
the firms/companies to layoff workers.
3. no notice of termination of employment shall be necessary in the case of
temporary workman.

Which of the statements given above is / are correct?

(a) 1 only (b) 2 only

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

ANSWER: (c)
Consider the following statements:

1. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) has a ‘Protocol

against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air’.
2. The UNCAC is the ever-first legally binding global anti-corruption
instrument.
3. A highlight of the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime (UNTOC) is the inclusion of a specific chapter aimed at
returning assets to their rightful owners from whom they had been taken
illicitly.
4. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is mandated by its
member States to assist in the implementation of both UNCAC and UNTOC.

Which of the statements given above are correct?

(a) 1 and 3 only (b) 2, 3 and 4 only

(c) 2 and 4 only (d) 1, 2, 3 and 4

ANSWER: (c)
 सुशासन
कवरे ज

• प्रस्तावना
• सुशासन क्यों
• सुशासन की भू मिका
• सुशासन के मिए चुनौती
• उठाए गए कदि
• आगे का रास्ता
• एिसीक्ू

प्रस्तावना

सोंयुक्त राष्ट्र मवकास काययक्रि

• संघर्षों को हल करने और ननर्णयों को अपनाने के नलए राजनीनिक प्रर्ाली के ननयमों का सोंदभय

दे ता है ।
• इसे "जनिा द्वारा सं स्थानों के उनिि कामकाज और उनकी स्वीकृनि" के रूप िें भी वमणयत मकया
गया है ।
• सरकार की प्रभावकाररता और आि सहिमत / भागीदारी की उपिब्धि।

मवश्व बैंक

• नवकास के नलए आनथणक और सामानजक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग नकया जािा
है ।
• उन परों पराओों और सोंस्थाओों कय भी सोंदमभय त करता है मिनके िाध्यि से प्रामिकरण का प्रययग मकया
िाता है ।

सुशासन के घटक
संयुि राष्ट्र

 भाग लेना
 कानू न के ननयम
 सहमनि उन्मुख
 प्रभावशानलिा और दक्षिा
 समिा और समावे नशिा
 अनु नियिा
 पारदनशणिा
 जवाबदे ही

भागीदारी

 ियगयों की अपनी आवाि उठाने , मवचारयों कय आगे बढाने और मनणयय िे ने और कायाय न्वयन प्रमक्रयाओों िें
समक्रय रूप से सोंिग्न हयने की क्षिता
 ियगयों कय िामत, वगय, मिों ग और िामिय क आिार िें भाग िेने के मिए सिान अवसर मििना चामहए
 कानू न के ननयम
 पहचान के पार भू मि के कानूनयों और मनयियों का मनष्पक्ष और पक्षपात रमहत अनु प्रययग - कानू न से
पहले समानिा और कानू न का समान संरक्षर् (अनुच्छेद 14)।
 यह आिुमनक ियकताों मिक प्रणामिययों के िूि मसद्ाों तयों के पािन कय भी सुमनमित करता है।
उन्मुख आम सहमनि

 यह सुमनमित करता है मक शासन की नीमतययों के कारण मकसी पर प्रमतकूि प्रभाव न पडे या मवकास के
मिए न्यू नति सोंपामश्वय क क्षमत हय।

प्रभावशानलिा और दक्षिा

 शासन प्रमक्रयाओों का पररणाि अमिकति और सियबद् हयगा

 प्रभावशीिता सुमनमित करती है मक केंमित पररणाि प्रासोंमगक है और उमचत ज्ञान और िानकारी पर
आिाररत है

समिा और समावे नशिा

 सुशासन सिानता न हयने पर एक सितािू िक सिाि का आश्वासन दे ता है ।

 11वीों पाों चवर्षीय ययिना (आमिकाररक रूप से) के बाद भारतीय रािनीमत िें सिावेशी मवकास कय
अपनाया गया।
 यह सुमनमित करता है मक कयई भी व्यब्धक्त िामत, वगय, ििय , मिों ग, िन्म स्थान या मवकिाों गता के आिार
पर भे दभाव का सािना न करे ।

जवाबदे ही

 शासक वगय कय ियगयों के प्रमत िवाबदे ह बनाया िाएगा क्योंमक ियग ियकताों मिक व्यवस्थाओों िें सोंप्रभु हैं ।
 यह उमचत िाों च और सोंतुिन के िाध्यि से मकया िा सकता है िय सोंस्थागत हयने के साथ-साथ कानू नी
भी हय सकता है

पारदनशणिा

 सूचना तक पहों च के मबना सरकारयों की िवाबदे ही सोंभव नहीों है ।

 उमचत िाों च और सोंतुिन के मिए सूचना और उसके िू ल्ाों कन की उमचत मनगरानी आवश्यक है ।
 मसमवि सयसाइटी की भू मिका बहत िहत्वपूणय पयस्ट आरटीआई अमिमनयिन बन गई है, िहाों आरटीआई
का उपययग करके कई घयटािे उिागर हए हैं

अनु नियिा

 ियगयों की मचोंताओों के मिए एक व्यवब्धस्थत प्रमतमक्रया कय सोंस्थागत बनाया िाना चामहए तामक शासन िें
िु मटययों के कारण कयई भी बाहर न रहे ।
 भारि में शासन के बारे में िथ्य
 भारत ने मवश्व बैंक की आसानी से व्यापार सूिकांक 2019 िें 23 पदयों िें सुिार मकया है ।
 2017 िें 190 दे शयों के बीच िें 100 से िे कर 77 तक ।
 सूचकाों क औसतन 10 उप सूिकांकों पर आिाररत है -
1. नया व्यवसाय शुरू करना - प्रमक्रया, सिय, िागत और न्यू नति पूोंिी की आवश्यकता
2. ननमाणर् परनमट - प्रमक्रया, सिय, और गयदाि बनाने की िागत
3. नबजली प्राप्त करना - नए गयदाि के स्थायी मबििी कने क्शन के मिए सिय िागत,और
प्रमक्रया की आवश्यकता
 4. सोंपमि का पोंिीकरण
5. ऋण तक पहों च
6. ननवे शकों की सुरक्षा - प्रकटीकरण मनयि
7. कर का भुगिान - करयों का भु गतान, कर ररटनय तैयार करने िें िगने वािे घोंटे / वर्षय की सोंख्या
और सकि िाभ के महस्से के रूप िें दे य कुि कर
8. सीमाओं के पार व्यापार - मनयाय त और आयात करने के मिए आवश्यक दस्तावेियों, िागत और
सिय की सोंख्या
9. अनुबंध लागू करना - ऋण अनु बोंि िागू करने के मिए प्रमक्रया, सिय और िागत
10. नदवानलयापन को हल करना - मदवामियापन काययवाही के तहत सिय, िागत और वसूिी दर
 अं िराणष्ट्रीय पारदनशणिा - भ्रष्ट्ाचार िारणा सूचकाों क - भारत कय 180 दे शयों िें से 80वाों स्थान मदया गया
था। ररपयटय िें मनम्नमिब्धित िु द्यों कय हि करने की बात कही गई है
o चुनाव मनमिकरण िें अमिक पारदमशय ता
o ििबूत प्रेस स्वतोंिता की िरूरत है
o अथय व्यवस्था और सिाि िें असिानता कय सोंबयमित करना
o पररवतयन के मिए िड ििाव
 पीडीएस-आधार नलंक के बाद - झारिों ड िें पीडीएस िें प्रय कामतयक िु रिीिरन द्वारा ररसाव िें 66-
78% की किी (आिार - आिाररत बॉययिीमटर क प्रिाणीकरण (ABBA) पर अध्ययन)

सुशासन क्ों ?

 मकसी दे श िें सुशासन मवदे शी मनवेशकयों के बीच मवश्वास पैदा करता है और एफडीआई िाता है ।
 यह ियगयों की सािामिक-आमथय क ब्धस्थमतययों कय सुिारने और समावे शी नवकास कय बढावा दे ने िें िदद
करता है ।
 डीपीएसपी के तहत सोंवैिामनक आकाों क्षाओों की सीिा कय प्राप्त करने िें िदद करता है
 गरीबी, अपरािीकरण, महों सा आमद िै से सामानजक मुद्दे से ननपटना
 सिाि िें संसाधनों का समान नविरर् सुनननिि करता है और नागररकयों के सशब्धक्तकरण िें िदद
करता है ।
 ियगयों के िीवन स्तर िें सुिार करना आवश्यक है ।
 िानव पूोंिी िें सुिार और िनसाों ब्धख्यकीय िाभाों श का उपययग करके आमथय क मवकास कय बढावा दे
सकता है ।
 सुमनमित करता है मक कानू न के शासन का पािन मकया िाता है और रािनीमतक प्रमक्रयाओों िें
िनिानी और मनरों कुशता से बचा िाता है ।
 प्रभावी जााँि और संिुलन ियगयों कय चुनाव िें सूमचत मवकल्प बनाने िें िदद करते हैं ।
 समाज के सामानजक और नै निक िाने -बाने को बनाए रखने िें िदद करता है ।
ई-गवनेंस

 नवश्व बैं क ई-गवनें स को नवस्तृि क्षेत्र ने टवकण, इं टरने ट और मोबाइल कंप्यूनटं ग जैसी सरकारी
एजेंनसयों द्वारा ICT के उपयोग के रूप में पररभानर्षि करिा है जो नागररकों, व्यवसायों और
अन्य के साथ संबंध बदलने की क्षमिा रखिा है
 िै नुअि इों टरफेस कय कि करके यह मनम्नमिब्धित िाभ कय पेश करता है -
o नागररकयों कय बेहतर सेवा प्रदान करना
o पारदमशय ता और िवाबदे ही कय व्यवहार िें िाना।
o सूचना और ज्ञान के िाध्यि से ियगयों कय सशक्त करें
o कुशि शासन सुमनमित करना
o उद्ययग के साथ इों टरफेस िें सुिार करना

इनिहास

 1970 िें इिे क्ट्रॉमनक्स मवभाग की स्थापना

 राष्ट्रीय सूिना नवज्ञान केंद्र (एनआईसी) 1977 में स्थानपि - पूरे भारत के सभी मििा कायाय िययों कय
कोंप्यूटरीकत करने के मिए मििा सूचना प्रणािी ययिना शुरू की गयी
 NICNET 1987 में - राष्ट्रीय उपग्रह आिाररत कोंप्यूटर ने टवकय के िाध्यि से ध्यान केंमित करने के
मिए ई-गवनें स िाया गया ।

ई-गवनेंस के घटक
1. G2G: सरकार से सरकार
2. G2E: किय चाररययों से सरकार
3. G2B व्यापार से सरकार
4. G2C नागररक से सरकार

सुशासन की िुनौनियााँ

राजनीनिक

 रािनीमत और रािनीमतक भ्रष्ट्ाचार का अपरािीकरण

o ECI डे टा का ADR मवश्लेर्षण - 2014 LS के 396 साों सदयों की सोंपमि 5 वर्षों िें 145% बढी ।
o ियकताों मिक सुिारयों का सोंघ - 43% साों सदयों के ब्धििाफ ियकसभा 2019 िें आपरामिक आरयप हैं ।
o यह 2014 से 26% की वब्धद् दिय की गयी है ।
o रािने ताओों, नौकरशाहयों और व्यापाररययों के बीच साों ठगाों ठ के कारण सावयिमनक नीमत मनिाय ण और
शासन कय नकारात्मक रूप से प्रभामवत मकया िा रहा है ।
 न्यानयक अं िराल - मवमभन्न अदाितयों िें 2.8 करयड से अमिक िाििे िों मबत हैं। मिनिें से अमिकाों श
अिीनस्थ न्यायािययों िें हैं । इसने आपरामिक न्याय कय अक्षि बना मदया है ।
 कम सजा दर - मसमवि सेवकयों कय सोंमविान के अनु च्छेद 309 और 310 के तहत अमतररक्त सुरक्षा
और अमभययिन पक्ष कय िराब मनवारक तोंि के रूप िें कायय करने से पहिे सरकार की अनु िमत की
आवश्यकता है ।
  स्वायत्तिा का अभाव - प्रवतयन अमिकाररययों िै से सीबीआई, ईडी, आईटी-मवभाग, एों टी करप्शन ब्यूरय
आमद िें भी नौकरशाही और सोंबद् भ्रष्ट्ाचार का रािनीमतकरण हयता है ।
 अत्यनधक केंद्रीकरर् - पीआरआई िै से स्वशासन के स्थानीय सोंस्थान भारत िें िन की किी से पीमडत
हैं और उनके मिए पयाय प्त िन िु टाने की शब्धक्त है।
o भारत के सभी ULB का कुि रािस्व सकि घरे िू उत्पाद का िगभग 0.75% है ।
o इसके मवपरीत, पयिैं ड के मिए अनु पात 4.5%, ब्रािीि के मिए 5% और दमक्षण अफ्रीका के मिए
6% है ।
o पोंचायती राि सोंस्थाओों के मिए हाित बहत िराब है ।

प्रशासननक

 अक्षमिा - पुमिस आिुमनकीकरण की मवफिता, िमटि नौकरशाही प्रमक्रयाओों, कानू नयों की बहिता,
नौकरशाही िें औपमनवेमशक मवरासत, काि के मिए प्रयत्साहन की किी और तकयहीन नौकरी सुरक्षा
िै से कारकयों के कारण अक्षिता।
 शासन में नै निकिा - सािान्य रूप से मशक्षा प्रणािी सावयिमनक सेवाओों िै से करुणा, अिों डता,
साम्राज्य आमद के मिए आवश्यक िू ल्यों कय मवकमसत करने िें मवफि रही है ।
 स्वायत्तिा का अभाव - सीबीआई, ईडी, आईटी मवभाग इत्यामद मनकाययों कय प्रवतयन करने के मिए ऐसे
मनकाययों का दु रुपययग मकया गया है , िय अन्य वेटेटा के मिए हैं ।
 िैं मगक सोंवेदनशीिता की किी से यौन महों सा के ब्धििाफ एफआईआर दिय करने से इनकार मकया
िाता है
 सोंसदीय समिमतययों और CAG द्वारा पयस्टिाटय ि टाइप ऑमडट भ्रष्ट्ाचार के ब्धििाफ अप्रभावी िााँ च
करता है
 इससे काययकारी पर िराब सोंसदीय मनयोंिण रिता है
 एक नवभाग के साथ नजम्मे दाररयों की बहुलिा - उदाहरण के मिए, पुमिस के पास कानू न और
व्यवस्था बनाए रिने के साथ-साथ िाों च के दयनयों कायय हैं । इससे कुछ िािियों िें पुमिस की अमिकता
भी हयती है ।
 मनचिे स्तर के नौकरशाहयों के मिए पयाय प्त कैररयर के अवसरयों की किी से शािीनता आती है ।
 सरकारी ययिनाओों और पररययिनाओों से सोंबोंमित अप्रभावी और अक्षि मनगरानी तोंि िें दे री हयती है
 नहिों का टकराव - िाभ के कायाय िय कय स्पष्ट् रूप से सोंमविान िें पररभामर्षत नहीों मकया गया है
 प्रकाश मसोंह िाििे िें 2 एआरसी और एससी द्वारा सुझाए गए मनयुब्धक्त प्रमक्रयाओों िें अभी तक सुिार
नहीों मकया गया है
 काययकाि की सुरक्षा नहीों हयने के कारण बेतरतीब तबादियों के िाध्यि से ने ताओों द्वारा सिा िें
ईिानदार अमिकाररययों के मवच हों मटों ग ने अमिकाररययों कय भी हतप्रभ कर मदया

लैं नगक असमानिा

 बी.आर. अोंबेडकर - मकसी सिाि के मवकास कय िापने के मिए उस सिाि िें िमहिाओों की ब्धस्थमत कय
प्राथमिक कारक हयना चामहए
 िानव मवकास के सभी आयाियों िें िैं मगक असिानता दे िी िा सकती है , िै से मशक्षा, स्वास्थ्य,
रािनीमतक प्रमतमनमित्व आमद।
  WEF की वैमश्वक मिों ग अोंतराि ररपयटय - मवश्व आमथय क िों च के वैमश्वक मिों ग अोंतराि ररपयटय 2020 िें भारत
2018 िें अपने 108 वें स्थान से 112 वें स्थान पर पहों च गया है , मिसिें 153 अथय व्यवस्थाएों शामिि हैं।
 ILO - भारत िें मिों ग अोंतर िगभग 34% है
 इसमिए, सुशासन सुमनमित करने के मिए िमहिाओों के सशब्धक्तकरण कय सुमनमित करना आवश्यक
है ।
 िमहिाओों के ब्धििाफ महों सा की घटनाओों से सिानता और शाों मतपूणय सिाि का मवचार बामित हयता है
 महों सा िमहिाओों के िौमिक अमिकारयों का हनन करती है और, उनकी गररिा कय अन्य सािामिक-
आमथय क अमिकारयों से अिग करती है िय आिुमनक ियकतोंि के मिए आवश्यक हैं
 सिाि की मपतसिात्मक सोंरचना िमहिाओों के सशक्तीकरण के मिए नकारात्मक वातावरण बनाती है

सामानजक और आनथणक रूप से नपछडे समुदाय

 दनलिों के क्तखलाफ नहं सा - UNA के िाििे या 2 दमित िडकयों की ियपुर के पास मनदय यता से मपटाई
 उनके उत्थान के मिए सोंवैिामनक प्राविान मशक्षा, आमथय क कल्ाण आमद क्षे ियों िें व्यवहार िें मपछड
गए।
 भू मि सुिार ग्रािीण क्षेियों िें आमथय क रूप से किियर वगों के उत्थान िें मवफि रहे हैं
सुशासन सूिकांक

 कमर्ष और सोंबद् क्षे ि

 वामणज्य और उद्ययग
 िानव सोंसािन मवकास
 सावयिमनक स्वास्थ्य
 सावयिमनक अवसोंरचना और उपययमगताओों
 आमथय क शासन
 सािामिक कल्ाण और मवकास
 न्यामयक और सावयिमनक सुरक्षा
 नागररक-केंमित शासन

आरटीआई के साथ समस्या

 रािनीमतक दियों आरटीआई के दायरे िें नहीों आते हैं ।

 हाि ही िें CJI कय SC द्वारा RTI के तहत िाया गया था।
 िारा 8 (1) के तहत बहत अमिक छूट।
 राष्ट्रीय सुरक्षा,आमिकाररक गयपनीयता अमिमनयि के तहत गयपनीयता, भारतीय साक्ष्य अमिमनयि आमद
के नाि पर प्रस्तु त िानकारी के ब्धििाफ छूट का दु रुपययग ।
 रािनीमतक प्रमतशयि के मिए उपययग मकया िाता है ।
 आरटीआई काययकताय ओों की सुरक्षा ियगयों कय िवाबदे ही के मिए समक्रय कदि उठाने के मिए
हतयत्सामहत करती है ।
 आरटीआई िें हामिया सोंशयिन िय सीआईसी और सूचना आयुक्तयों के काययकाि कय 3 साि तक कि
करते हैं और सरकार कय अपनी सेवा शतें तय करने की शब्धक्त दे ते हैं और वेतन सीआईसी और
आईसीएस की स्वायिता के ब्धििाफ हैं ।

मुखनबर (क्तिसल-ब्लोअर) संरक्षर् अनधननयम 2014 की समस्याएं

 व्यापम घोटाले से सोंबोंमित िगभग 40 ियग िाों च के दौरान िारे गए, मिनिें से कई िुिमबर थे ।
 ऐसे ियगयों कय सोंरक्षण दे ता है िय सरकार िें गित काियों का िु िासा करते हैं ।
 अभी िक िालू नही ं है
 िु िमबर (ब्धिसि-ब्लयअर) सोंरक्षण (सोंशयिन) मविेयक, 2015।
 आमिकाररक राि अमिमनयि द्वारा िु िमबर के मिए प्रमतरक्षा कय हटाने का प्रयास करता है ।
 ओएसए के तहत अपराि - 14 साि तक के कारावास से दों डनीय।
 राज्य की सोंप्रभु ता, अिों डता, सुरक्षा या आमथय क महतयों के आिार पर छूट।

लोकपाल अनधननयम की िुनौनियााँ

 ियकपाि अमिमनयि पाररत हयने के पाों च साि बाद - भारत का पहिा ियकपाि मनयुक्त मकया गया।
 अब तक केवि 16 राज्ययों ने ियकायुक्त की स्थापना की है ।
 ननयुक्ति प्रनिया - रािनीमतक प्रभाव से िु क्त नहीों है क्योंमक समिमत िें स्वयों रािनीमतक सदस्य
शामिि हैं
  मुखनबर के नलए कोई उनिि प्रनिरक्षा नही ं - यमद आरयपी मनदोर्ष पाया िाता है तय मशकायतकताय के
ब्धििाफ िाों च शु रू करने का प्राविान काययकताय ओों कय हतयत्सामहत करे गा।
 ियकपाि के दायरे से न्यायपामिका का बमहष्कार।
 ियकपाि के मिए कयई सोंवैिामनक सिथयन और ियकपाि के ब्धििाफ अपीि का कयई पयाय प्त प्राविान
नहीों है ।
 राज्ययों द्वारा तय मकए िाने वािे ियकायुक्त की मनयुब्धक्त के मिए मवमशष्ट् मववरण।
 भ्रष्ट्ािार के क्तखलाफ नशकायि उस िारीख से 7 साल की अवनध के बाद दजण नही ं की जा सकिी
है नजस नदन अपराध करने का आरोप लगाया गया है ।

उठाए गए कदम

सूिना का अनधकार

 नागररक और रािनीमतक अमिकारयों पर अोंतराय ष्ट्रीय करार (ICCPR) - भारत ICCPR के अनु च्छेद 19 के
अनु सार सूचना के अमिकार की गारों टी दे ने के मिए बाध्य है ।
 आरटीआई अमिमनयि, 2005 िागू मकया गया था - नागररकयों कय िानकारी तक अमिक पहों च प्रदान
करने के मिए िय िवाबदे ही, पारदमशय ता और सरकार की िवाबदे ही सुमनमित करने िें सुिार करता है ।
 RTI ने ियगयों के सािने कई प्रकार के घयटािे सािने िाकर एक ऐमतहामसक उपकरण के रूप िें काि
मकया है और सरकारयों की िवाबदे ही सुमनमित की है ।

ई-गवनें स

 आि सेवा केंियों के िाध्यि से सभी सरकारी सेवाओों कय आि आदिी के मिए उपिि कराना।
 िे एएि मटर मनटी और डीबीटी के िाध्यि से ररसाव कय कि करने िें िदद करता है ।
 व्यवसाययों और स्टाटय -अप से सोंबोंमित एकि ब्धिडकी की िोंिूरी प्रदान करने की पहि ने व्यवसाय करने
िें आसानी िें सुिार मकया है ।
 कर ररटनय ऑनिाइन दाब्धिि करना और मडमिटिीकरण के मिए प्रयत्साहन ने भारत िें कर स्लैब कय
व्यापक कर मदया है ।
 भू मि पररययिना या ई-कयटय िै सी ययिनाएों के िाध्यि से कनाय टक िै से राज्ययों िें भू मि ररकॉडय का
मडमिटिीकरण ।
 प्रगनि (सनिय प्रशासन और समय पर कायाणन्वयन) -वास्तमवक सिय डे टा मवमनिय और मनगरानी
के िाध्यि से समक्रय प्रशासन और सिय पर कायाय न्वयन की सोंस्कमत शु रू करने का उद्े श्य हैं
 आि आदिी की मशकायतयों कय सोंबयमित करने और भारत सरकार की िहत्वपूणय पररययिनाओों की
मनगरानी करना और राज्य सरकार द्वारा पररययिनाओों कय हरी झोंडी मदिाई िायगी ।
 2015 िें मि-स्तरीय प्रणािी (पीएिओ, केंि सरकार के समचव और राज्ययों के िु ख्य समचव) शु रू की
गई।
 CPGRAMS एक और पहि है मिसिें मशकायत मनवारण तोंि कय सुिारना भारत के शासन कय सुिार
है ।
 िध्य प्रदे श िै से राज्ययों िें सीएि हे ल्पिाइन पहि प्रभावी सामबत हई है ।
 िनरे गा अमिमनयि के तहत सािामिक अोंकेक्षण कय अमनवायय बनाना
कानू नी सुधार

 केंि सरकार ने पारदमशय ता िाने और दक्षता िें सुिार करने के उद्े श्य से िगभग 1,500 अप्रचमित
मनयियों और कानूनयों कय रद् कर मदया है ।
 िध्यस्थता कानू नयों िें सोंशयिन के िाध्यि से प्रमक्रयात्मक न्याय कय सुिारना - मध्यस्थिा और सुलह
(संशोधन) अनधननयम 2019।
 िध्यस्थता कय सियबद् और तेिी से टर ै क मकया गया है
 स्वायि पोंचाट केंि NDIAC बनाने के मिए - नई नदल्ली अं िराणष्ट्रीय मध्यस्थिा केंद्र नवधे यक सोंसद
के दयनयों सदनयों द्वारा पाररत मकया गया है ।
 जीएसटी - कर और ई-वे मबि का सरिीकरण और मडमिटिीकरण राज्य सीिाओों पर चेक पयस्ट की
आवश्यकता कय दू र करे गा िय कर प्रशासन िें भ्रष्ट्ाचार कय कि करने िें िदद कर सकता है ।
 सरकार ने श्रम कानू नों को संनहिा पर मजदू री, व्यावसानयक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कायण की
क्तस्थनि कोड, 2019, सामानजक सुरक्षा 2019 पर कोड और औद्योनगक संबंध संनहिा, 2019 में
श्रम कानू न सुधारों की प्रनिया शुरू की है ।
 मदवामिया और मदवामियापन कयड िागू करने से कारयबार करने िें आसानी िें हई है
 औद्योनगक रोजगार (स्थायी आदे श) केंद्रीय (संशोधन) ननयम, 2018 - मनमित अवमि रयिगार
 उद्ययग एक मनमित अवमि के मिए ियगयों कय रयिगार दे ने िें सक्षि हयोंगे।
 मबन िौसि के दौरान अमतररक्त श्रि िे िाने का कयई बयझ नहीों।
 व्यापार करने िें आसानी कय बढावा दे ने की उम्मीद है ।

नवकेन्द्रीकरर्

 ययिना आययग कय सिाप्त कर मदया गया और भारत के रूपाों तरण के मिए राष्ट्रीय सोंस्थान (NITI
Aayog) नािक प्रबुद् िोंडि कय बदि मदया गया, िय सहकारी सोंघवाद िें िदद करे गा।
 14 वें नवत्त आयोग ने राज्य कर नविलन को 32% से बढाकर 42% कर नदया।

आकांक्षा नजलों कायणिम

 सियबद् तरीके से कि मवकमसत क्षे ियों िें ियगयों के िीवन कय बदिना ।

 नीमत आययग द्वारा पहचाना िाना - ियगयों कय सशक्त बनाने के मिए स्वास्थ्य, पयर्षण, मशक्षा, कमर्ष, िि
प्रबोंिन, मविीय सिावेशन और कौशि मवकास के क्षे ियों िें केंमित हस्तक्षे प के साथ 115 सबसे मपछडे
मििे ।
 पु नलस सुधार
 संशोनधि मॉडल पु नलस नवधे यक, 2015 तैयार मकया गया है और मटप्पमणययों के मिए सावयिमनक क्षेि
िें रिा गया है ।
 सावयिमनक आदे श और पुमिस सोंमविान की सािवी ं अनुसूिी के अनु सार राज्य के नवर्षय हैं - यह
मवमभन्न पुमिस सुिार उपाययों कय िागू करने के मिए राज्य सरकारयों / सोंघ शामसत प्रदे शयों के प्रशासन की
मिम्मेदारी है ।
 नाबामिग अपराियों और मिों ग सोंबोंिी अपराियों के मिए ई-एफआईआर की शुरूआत के बाविू द प्रथि
सूचना ररपयटय (एफआईआर) दिय करने िें सुिार
 नागररकयों की आपातकािीन सुरक्षा िरूरतयों कय पूरा करने के मिए आि राष्ट्रव्यापी आपातकािीन
नों बर।
 सीसीटीएनएस (CCTNS)- एनसीआरबी के तहत दे शव्यापी आपरामिक टर ै मकोंग और पु मिस सत्यापन
िै सी पुमिस सेवाएों ।
 भारिीय पु नलस संघ का उद् घाटन 2015 िें पुमिस सुिारयों पर उच्चति न्यायािय के मनदे शयों कय िागू
करने के मिए राज्य सरकारयों पर दबाव बनाने के मिए मकया गया था (प्रकाश नसंह बनाम भारि
संघ)।
 आगे का रास्ता
 ऐसी िबरें हैं मक भिे ही आिार मिों केि 66% तक कि हय गया है , िे मकन इससे वास्तमवक िाभामथय ययों
का बमहष्कार भी हआ है - झारखंड में भुखमरी से मौिें।
o पीडीएस से सोंबोंमित ऐसे िु द्यों कय पूवयवत करने की आवश्यकता।
 मशक्षा प्रणािी िें मूल्य नशक्षा का व्यवब्धस्थत मवकास।
 रािनीमत के अपरािीकरण का िु काबिा करने के मिए िुनावी सुधार।
o यह ईसीआई कय और शब्धक्तयाों प्रदान करके मकया िा सकता है
 अदाितयों िें एमसीसी कय िागू मकया िाना चामहए।
 एसईसीसी, 2011 के आों कडयों का उपययग पहचान भर िें िाभामथय ययों के बेहतर िक्ष्यीकरण के मिए
गरीबी के सािामिक आयाियों की पहचान करने के मिए मकया िाएगा।
 कारोबारी माहौल में सुधार से मनवेशक का आत्ममवश्वास और बेहतर हयगा - मनयियों और कानू नयों का
युब्धक्तकरण।
 RTI, WPA इत्यामद कय किियर करने के बिाय कानू नी तोंि कय मजबू ि करना हयगा।
 MHRD, MoHFW, MoWCD इत्यामद िै से िमक्षत और सिब्धन्वत उपाययों के िाध्यि से िामत, वगय, मिों ग,
िन्म स्थान आमद िें असिानता कय कि मकया िाना चामहए।
 स्थानीय ननकायों को अनधक शक्तियां सौोंपने के मिए राज्य सरकारयों कय रािी करना।
 CAG को अनधक प्रभावी बनाकर और एक पररययिना कय िागू करते सिय इसे हस्तक्षे प करने की
शब्धक्त प्रदान करके काययपामिका पर सोंसदीय मनयोंिण िें सुिार करना
 पुमिस सुिार - प्रकाश मसोंह िाििे, 2006 िें SC द्वारा सुझाया गया कानू न का शासन स्थामपत करने
और भ्रष्ट्ाचार के िािियों िें मनष्पक्ष िाों च सुमनमित करना ।
 नागररक चाटय र और सािामिक अोंकेक्षण की कानू नी ब्धस्थमत और सभी स्तरयों पर मशकायत मनवारण तोंि
बनाना।
 मनयियों और मवमनयियों के बारे िें िानकारी की मवर्षिता कय सिाप्त करने के मिए आमथय क सवेक्षण द्वारा
अनु शोंमसत के रूप िें मनयि अमिमनयि (TORA) की पारदमशय ता िाना।
 अमिकाररययों ने पहिे से मकसी भी मनयि कय िागू करने का उल्ले ि नहीों मकया।
 भ्रष्ट्ाचार कय प्रभावी ढों ग से रयकने के मिए भ्रष्ट् अमिकाररययों के ब्धििाफ िु कदिे कय तेि करने के मिए
न्यामयक सुिार और अदािती प्रमक्रयाओों का मडमिटिीकरण।
 वै कक्तिक नववाद समाधान िंत्र कय ििबूत करें ।
 दलबदल नवरोधी कानू न - काययपामिका पर मविायी मनयोंिण कय ििबूत बनाना।
 मंनत्रयों के नलए भी आिार संनहिा।
 स्पष्ट् रूप से िु नाफे के कायाय िय कय पररभामर्षत करें और 2 के एआरसी द्वारा अनु शोंमसत के रूप िें
पीएसयू के बयडय िै से सभी कायाय िययों कय अपने दायरे िें िाएों ।
 भारि को भ्रष्ट्ािार के क्तखलाफ संयुि राष्ट्र सम्मे लन की पु नष्ट् करनी िानहए।
 नसनवल सेवा - T.S.R के सुब्रिण्यन का िाििा अनु सार सभी राज्ययों िें प्रशासन-प्रशासमनक सेवा बयडय
पर अत्यमिक रािनीमतक मनयोंिण कय कि करना ।
  प्रदशय न आिाररत पदयन्नमत और सोंशयिन का भु गतान करें ।

एमसीक्ू

प्रश्न: ननम्ननलक्तखि में से कौन सा नवश्व बैं क के ‘ ईज ऑफ डूइं ग नबजनेस इं डेक्स ’का उप-सूिकां क नही ं है ?
(a) कानून और व्यवस्था का रखरखाव
(b) कर दे ना
(c) संपनत्त का पंजीकरर्
(d) ननमाण र् परनमट से ननपटना

ननम्ननलक्तखि कथनों पर नविार करें :

1. औद्योनगक रोजगार (स्थायी आदे श) केंद्रीय (सं शोधन) ननयम, 2018 के अनु सार
2. यनद ननयि अवनध के रोजगार के नलए ननयम लागू नकए जािे हैं , िो फमों / कंपननयों के नलए श्रनमकों की छं टनी
करना आसान हो जािा है ।
3. अस्थायी कमण िारी के मामले में रोजगार समाक्तप्त की कोई सूिना आवश्यक नही ं होगी।

ऊपर नदए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल २
(c) 1 और 2 दोनों (d) न िो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

ननम्ननलक्तखि कथनों पर नविार करें :

1. भ्रष्ट्ािार के क्तखलाफ संयुि राष्ट्र सम्मले न (UNCAC) में भूनम, सागर और वायु द्वारा प्रवानसयों की िस्करी के
क्तखलाफ एक 'प्रोटोकॉल' है ।
2. यूएनसीएसी कभी-कभी कानूनी रूप से बाध्यकारी वैनश्वक भ्रष्ट्ािार-रोधी साधन है ।
3. अंिराण ष्ट्रीय संगनठि अपराध (UNTOC) के क्तखलाफ सं युि राष्ट्र सम्मले न का एक आकर्षण र् एक नवनशष्ट् अध्याय
का समावेश है नजसका उद्दे श्य अपने सही मानलकों को संपनत्त वापस करना है नजनसे उन्हें अवै ध रूप से नलया
गया था।
4. डरग्स एं ड िाइम (UNODC) पर सं युि राष्ट्र कायाण लय अपने सदस्य दे शों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों
के कायाण न्वयन में सहायिा करने के नलए अननवायण है ।
ऊपर नदए गए कौन से कथन सही हैं ?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2,3 और 4
(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (c)