Principles of Natural Justice

The Principle of Natural Justice is derived from the term ‘Jus

Naturale’ of Roman law. It refers to the inherent sense of justice and
fairness in decision-making processes. Natural justice ensures that
decisions are made through a reasonable and sensible procedure,
particularly when determining an issue that affects rights or interests.

Rules of Natural Justice

The principles of natural justice are based on three fundamental rules:

1. Nemo Judex In Causa Sua (No One Should Be a Judge in Their

Own Case)
- This rule asserts that a person cannot be a judge in their own case,
as this leads to bias.
- Types of Bias:
- Personal Bias: Bias arising due to a relationship or personal
involvement.
- Pecuniary Bias: Bias related to financial or monetary interest in
the outcome.
- Subject Matter Bias: Bias arising due to a vested interest in the
subject matter.
- Departmental Bias: Bias when the decision-maker is part of a
department involved in the issue.

2. Audi Alteram Partem (Hear the Other Side)

- This rule ensures that no person can be punished or condemned
without a fair opportunity to present their case.
 - It means that every person has the right to be heard before a
decision affecting them is made.

3. Reasoned Decision
- A decision should be based on logical reasoning and should reflect
the considerations taken into account.
- The authority making the decision must provide reasons, ensuring
transparency and fairness.

---

Rule of Law

The Rule of Law, also referred to as the Supremacy of Law, is a legal

principle that asserts that no individual, including the government, is
above the law. The law is the supreme authority, and it governs the
conduct of all individuals and institutions.

Professor A.V. Dicey is widely regarded as the chief exponent of the

concept of the rule of law. According to Dicey, three core principles
are necessary to achieve the supremacy of law:

1. Supremacy of Law: The law is supreme and takes precedence over

any individual’s power or authority.
2. Equality Before the Law: Every individual, regardless of their
status, is subject to the law and has equal protection under it.
3. Predominance of Legal Spirit: The judiciary must remain free
from bias, impartiality, and external influences. Courts should function
independently to uphold justice and protect individual rights.
Separation of Powers:
Basic Concept: The principle ensures that the powers and functions of the
government are divided among three organs—legislature (makes laws),
executive (implements laws), and judiciary (interprets laws). This division
aims to prevent the concentration of power in a single entity, thus ensuring a
system of checks and balances.
Montesquieu's Influence: French philosopher Montesquieu is credited with
articulating the modern concept of the Separation of Powers in his work "The
Spirit of the Laws". His idea was to prevent tyranny and promote liberty by
dividing governmental powers.
Application in India: The Indian Constitution does not rigidly follow the
doctrine but incorporates elements of it. For instance:

● Article 50 directs the state to separate the judiciary from the executive in
public services.
● The Parliament (legislature) can make laws but cannot exercise judicial
or executive functions.

Checks and Balances: In India, while there is a functional separation, each

organ also has certain checks on the others:

● The judiciary can review the constitutionality of laws passed by the

legislature (judicial review).
● The executive is responsible to the legislature for its policies and
administration.

The case of A.K. Kraipak v. Union of India It discusses the principle of

natural justice in the context of administrative law.

Delegated Legislation
Delegated Legislation refers to the process by which legislative powers are
delegated by Parliament to subordinate authorities. Since Parliament
cannot address every aspect of governance, it empowers specific
authorities to create laws or regulations within a framework provided by
the primary legislation. These laws made by subordinate authorities are
known as delegated legislations.

Delegated legislation is defined as the exercise of legislative power by a

body other than the legislature, based on authority granted by a statute.

Examples:
- Regulations: Detailed rules made under an Act of Parliament by the
executive authority.
- By-laws: Local laws made by municipal authorities that apply only
within specific areas.

---

Advantages of Delegated Legislation

1. Saves Time for the Legislature: Delegated legislation enables Parliament

to focus on more significant issues while allowing subordinate bodies to
handle technical and specific matters.

2. Provides Flexibility: The subordinate authorities can adapt laws to

changing circumstances without going through the lengthy parliamentary
process.

3. Expert Opinion: Many areas require specialized knowledge. Delegating

authority to experts or bodies with technical skills ensures that the
legislation is effective and practical.
4. Continuous Functioning: Parliament may not always be in session.
Delegated legislation ensures that laws can still be made and updated when
necessary.

5. Emergency Situations: In cases of emergencies, delegated legislation can

be quickly enacted without waiting for parliamentary approval.

---

Control of Delegated Legislation

Although delegated legislation is crucial for governance, it is subject to

control to prevent misuse of delegated powers. There are three types of
control:

1. Parliamentary or Legislative Control:

- Parliament oversees delegated legislation by laying down provisions
that must be adhered to by the subordinate body. This may include the
requirement to present the rules or regulations before Parliament for
approval or review.

2. Judicial Control:
- The courts have the authority to review delegated legislation to ensure
it complies with the parent statute and is within the limits of the powers
granted. If the delegated legislation violates the Constitution or exceeds its
authority, it can be struck down by the judiciary.

3. Executive or Administrative Control:

 - The executive branch, through its internal mechanisms, monitors the
actions of subordinate authorities to ensure that they are acting within the
scope of the authority delegated to them.

---

Landmark Case: Delegated Legislation - Re Delhi Laws Act Case (1951)

In this landmark case, the Supreme Court of India examined the extent of
Parliament's power to delegate legislative functions. The court held that
while Parliament could delegate legislative powers, it could not delegate
essential legislative functions. The essence of law-making, such as policy
formulation, must remain with the legislature, but the details of how those
policies are implemented can be delegated.

---

Key Concepts and Additional Notes

- Essential Legislative Functions: This refers to core functions that cannot

be delegated by the Parliament, such as the formulation of policies and the
fundamental principles of law. Only the specifics or technical details can
be delegated to other authorities.

- Ultra Vires: If a subordinate authority exceeds the powers granted to it

under the parent statute, the delegated legislation is termed ultra vires
(beyond powers) and can be invalidated by the courts.
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत रोमन कानन ू के ‘Jus Naturale’ शब्द से लिया गया है । इसका अर्थ है न्याय और
निष्पक्षता की अंतर्निहित भावना, विशेषकर किसी मद् ु दे पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में । प्राकृतिक न्याय यह
सनि ु श्चित करता है कि निर्णय एक तार्कि क और समझदारी भरी प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएं, विशेष रूप से
तब जब वह निर्णय किसी के अधिकारों या हितों को प्रभावित करता है ।

प्राकृतिक न्याय के नियम

प्राकृतिक न्याय तीन मख्
ु य नियमों पर आधारित होता है :

1. Nemo Judex In Causa Sua (कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता)
- यह नियम कहता है कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पर्वा ू ग्रह
की संभावना होती है ।
- पर्वा
ू ग्रह के प्रकार:
- व्यक्तिगत पर्वा ू ग्रह: यह पर्वा
ू ग्रह तब होता है जब न्यायाधीश का किसी व्यक्ति या पक्ष से व्यक्तिगत
संबधं हो।
- आर्थिक पर्वा
ू ग्रह: जब निर्णयकर्ता को किसी निर्णय से वित्तीय या आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है ।
- विषयगत पर्वा ू ग्रह: यह तब होता है जब न्यायाधीश को निर्णय के विषय में व्यक्तिगत हित होता है ।
- विभागीय पर्वाू ग्रह: जब निर्णयकर्ता उस विभाग से संबधि ं त हो जो मद्
ु दे से जड़
ु ा हो।

2. Audi Alteram Partem (दस ू री पार्टी को सन

ु ें)
- यह नियम सनि ु श्चित करता है कि किसी व्यक्ति को सन
ु े बिना उसे सजा या दं ड नहीं दिया जा सकता।
- इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए, इससे पहले कि कोई
निर्णय जो उस पर प्रभाव डालता हो, लिया जाए।

3. तार्कि क निर्णय
 - किसी निर्णय को तार्कि क तर्कों पर आधारित होना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि किन कारकों पर
विचार किया गया है ।
- निर्णय लेने वाले प्राधिकरण को निर्णय के कारण स्पष्ट करने चाहिए, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और
निष्पक्षता सनि
ु श्चित हो सके।

---

कानन
ू का शासन

कानन
ू का शासन, जिसे कानन ू की सर्वोच्चता के रूप में भी जाना जाता है , एक काननू ी सिद्धांत है जो यह
कहता है कि कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि सरकार भी, कानन ू से ऊपर नहीं है । काननू सर्वोच्च होता है , और यह
सभी व्यक्तियों और संस्थानों के आचरण को नियंत्रित करता है ।

प्रोफेसर ए.वी. डाइसी को कानन ू के शासन की अवधारणा का मख् ु य प्रवर्तक माना जाता है । डाइसी के अनस
ु ार,
कानन ू की सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए तीन मख्
ु य सिद्धां तों का पालन करना आवश्यक है :

1. कानन ू की सर्वोच्चता: कानन ू सर्वोच्च है और यह किसी भी व्यक्ति की शक्ति या अधिकार से ऊपर है ।

2. कानन ू के सामने समानता: हर व्यक्ति, चाहे उसका दर्जा कुछ भी हो, कानन ू के अधीन होता है और उसे
कानन ू के तहत समान सरु क्षा प्राप्त होती है ।
3. कानन ू ी भावना की प्रधानता: न्यायपालिका को पर्वा
ू ग्रह, पक्षपात और बाहरी प्रभावों से मक्
ु त रहना चाहिए।
न्यायालयों को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए ताकि न्याय की रक्षा हो सके और व्यक्तिगत अधिकार
सरु क्षित रहें ।

शासन की शक्तियों का विभाजन (Separation of Powers)

मलू अवधारणा: यह सिद्धांत सनि ु श्चित करता है कि सरकार की शक्तियाँ और कार्य तीन अंगों के बीच
विभाजित हों—विधायिका (कानन ू बनाती है ), कार्यपालिका (कानन
ू ों को लागू करती है ), और न्यायपालिका
(कानन
ू ों की व्याख्या करती है )। इस विभाजन का उद्दे श्य एक ही इकाई में शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना है ,
जिससे नियंत्रण और संतल ु न की व्यवस्था सनि ु श्चित हो सके।

मोंटे स्क्यू का प्रभाव: फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटे स्क्यू ने अपनी पस्

ु तक "द स्पिरिट ऑफ द लॉज़" में शक्तियों के
विभाजन की आधनि ु क अवधारणा को प्रस्ततु किया। उनका विचार तानाशाही को रोकने और स्वतंत्रता को
बढ़ावा दे ने के लिए सरकार की शक्तियों को विभाजित करना था।

भारत में अनप्रु योग: भारतीय संविधान कठोरता से इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है , लेकिन इसमें कुछ
तत्व शामिल हैं। उदाहरण के लिए:
- अनच्ु छे द 50 राज्य को निर्देश दे ता है कि वह न्यायपालिका को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से अलग
करे ।
- संसद (विधायिका) कानन ू बना सकती है , लेकिन न्यायिक या कार्यकारी कार्य नहीं कर सकती।
नियंत्रण और संतल ु न: भारत में , कार्यात्मक विभाजन के साथ-साथ, प्रत्येक अंग के पास अन्य अंगों पर कुछ
नियंत्रण होते हैं:
- न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानन ू ों की संविधानिकता की समीक्षा कर सकती है (न्यायिक
समीक्षा)।
- कार्यपालिका अपनी नीतियों और प्रशासन के लिए विधायिका के प्रति जवाबदे ह होती है ।

---

प्राधिकृत विधान (Delegated Legislation)

प्राधिकृत विधान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संसद अपनी विधायी शक्तियाँ अधीनस्थ प्राधिकरणों को
सौंपती है । चकि
ंू संसद शासन की प्रत्येक प्रणाली के हर पहलू को स्वयं नहीं संभाल सकती, इसलिए वह कानन ू
के तहत स्थापित विशिष्ट प्राधिकरणों को अधिकार दे ती है कि वे मख् ु य कानन ू के ढांचे के भीतर काननू या
नियम बनाएं। इन अधीनस्थ प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानन ू ों को प्राधिक ृ त विधान कहा जाता है ।

प्राधिकृत विधान को उस विधायी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे एक निकाय, विधायिका के
अलावा, एक कानन ू के तहत प्रदान किए गए अधिकार के आधार पर प्रयोग करता है ।

उदाहरण:
- नियमावली: संसद के एक अधिनियम के तहत कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विस्तत ृ नियम।
- उप-नियम: स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए स्थानीय कानन
ू जो केवल उनके क्षेत्र में लागू होते हैं।

---

प्राधिकृत विधान के लाभ

1. विधायिका का समय बचाता है : प्राधिकृत विधान संसद को महत्वपर्ण

ू मद्
ु दों पर ध्यान केंद्रित करने की
अनम ु ति दे ता है , जबकि अधीनस्थ निकाय तकनीकी और विशिष्ट मामलों को संभाल सकते हैं।

2. लचीलेपन की अनम ु ति दे ता है : अधीनस्थ प्राधिकरण बिना लंबी विधायी प्रक्रिया से गज

ु रे बदलती
परिस्थितियों के अनस
ु ार कानन ू ों को अनक
ु ू लित कर सकते हैं।

3. विशेषज्ञ राय आवश्यक होती है : कई क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है । विशेषज्ञों या तकनीकी
कुशलता वाले निकायों को अधिकार सौंपने से कानन ू प्रभावी और व्यावहारिक बनता है ।

4. निरं तर कार्यशीलता: संसद हमेशा सत्र में नहीं होती। प्राधिकृत विधान यह सनि
ु श्चित करता है कि
आवश्यकतानस ु ार कानन
ू बनाए और अपडेट किए जा सकें।

5. आपातकालीन स्थितियाँ: आपातकालीन मामलों में , प्राधिकृत विधान को बिना संसद की मंजरू ी की प्रतीक्षा
किए शीघ्रता से लागू किया जा सकता है ।
---

प्राधिकृत विधान पर नियंत्रण

हालांकि प्राधिकृत विधान शासन के लिए आवश्यक है , इसे नियंत्रित किया जाता है ताकि अधिकारों का
दरु
ु पयोग न हो सके। इसके नियंत्रण के तीन प्रकार हैं:

1. संसदीय या विधायी नियंत्रण:

- संसद अधीनस्थ निकाय द्वारा पालन किए जाने वाले प्रावधानों को निर्धारित करके प्राधिकृत विधान की
निगरानी करती है । इसमें नियमों या विनियमों को संसद के समक्ष मंजरू ी या समीक्षा के लिए प्रस्तत
ु करने की
आवश्यकता भी हो सकती है ।

2. न्यायिक नियंत्रण:
- न्यायालयों के पास यह अधिकार होता है कि वे यह सनि ु श्चित करें कि प्राधिकृत विधान संविधान के अनरू
ु प
हो और प्रदान किए गए अधिकारों की सीमाओं के भीतर हो। यदि प्राधिकृत विधान संविधान का उल्लंघन करता
है या अपने अधिकारों से परे जाता है , तो इसे न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है ।

3. कार्यकारी या प्रशासनिक नियंत्रण:

- कार्यपालिका शाखा अपने आंतरिक तंत्र के माध्यम से यह सनि
ु श्चित करती है कि अधीनस्थ प्राधिकरण
सौंपे गए अधिकारों के दायरे में कार्य कर रहे हैं।

---

महत्वपर्ण
ू मामला: प्राधिकृत विधान - दिल्ली विधि अधिनियम मामला (1951)

इस महत्वपर्ण
ू मामले में , भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की विधायी कार्यों को सौंपने की शक्ति की
सीमा का परीक्षण किया। अदालत ने कहा कि संसद विधायी शक्तियों को सौंप सकती है , लेकिन मल ू भतू
विधायी कार्य सौंपे नहीं जा सकते। काननू बनाने का सार, जैसे कि नीति निर्माण, विधायिका के पास ही रहना
चाहिए, जबकि उन नीतियों के क्रियान्वयन के विवरण को सौंपा जा सकता है ।

---

मख्
ु य अवधारणाएँ और अतिरिक्त नोट्स

- मल
ू भतू विधायी कार्य: यह वे मख्
ु य कार्य होते हैं जिन्हें संसद द्वारा सौंपा नहीं जा सकता, जैसे कि नीतियों का
निर्माण और काननू के मौलिक सिद्धांत। केवल विशिष्ट या तकनीकी विवरण ही अन्य प्राधिकरणों को सौंपे
जा सकते हैं।

- अल्ट्रा वायर्स: यदि कोई अधीनस्थ प्राधिकरण माता-पिता विधेयक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों से अधिक
करता है , तो उस प्राधिकृत विधान को अल्ट्रा वायर्स (अधिकारों से परे ) कहा जाता है और इसे न्यायालय द्वारा
अमान्य किया जा सकता है ।