Youth parliament script

Marshal: अध्यक्षा महोदया पधार रही है।

SPEAKER(HIMANSHI): New members to take the oath or affirmation. Secretary General please.

GENERAL SECRETARY: 1-shrimati Archana to start selected from Ludhiana constituency of Punjab to
take oath or affirmation

General secretary: madam do you want to take oath or affirmation

Archana: Oath

General secretary: : in which language would you like to take oath.

Archana: in Punjabi language

Archana: taking oath

General secretary: -shrimati Tishya who start selected from Lucknow constituency of Uttar Pradesh to
take oath or affirmation

General secretary: madam do you want to take oath or affirmation

Tishya: Oath

General secretary: in which language will you like to take oath.

Tishya: In English

Tishya Taking affirmation

General Secretary: -shrimati Manvi who start selected from prayagraj constituency of Uttar Pradesh to
take oath or affirmation

madam do you want to take oath or affirmation

Manvi: Oath

General Secretary: in which language will you like to take affirmation

Manvi: In Hindi

Manvi taking affirmation

SPEAKER: Hon'ble members. It is my sad duty to inform the house of the sudden demise of our former
member Shri Chandra Shekhar Dubey. Shri Chandra Shekhar Dubey was a great thinker, statesman and
an active political leader.Shri Chandra Shekhar Dubey served both as an MP from Dhanbad and later as a
minister in the Jharkhand government. He stood for the development of our rural communities and
worked tirelessly toward the welfare of his constituents.He was a committed leader who dedicated his
life to public service. Shri Chandra Shekhar Dubey, throughout his political career, worked tirelessly for
the welfare of the underprivileged.His voice in Parliament reflected the concerns of the common man,
and his legacy will continue to inspire generations. He was a great leader and will surely be
remembered.

Opposition leader: 1.माननीय अध्यक्ष महोदय,

हम सभी के लिए यह अत्यंत दुःख का क्षण है कि आज इस सदन में हमें श्री चन्द्र शेखर
दुबे जी को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ रही है। वे
केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक सच्चे जनप्रतिनिधि थे, जिन्होंने हमेशा आम
जनता के अधिकारों और हितों के लिए अपनी आवाज बुलंद की।

उनकी राजनीति का आधार रहा — सेवा, संघर्ष और सच्चाई।

वे धनबाद से सांसद रहे और झारखंड सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन उनका हृदय सदैव
आम जनता के साथ जुड़ा रहा।

उन्होंने पक्ष और विपक्ष का भेद कभी नहीं किया — उनके लिए हर नागरिक महत्वपूर्ण
था| उनके निधन से राजनीति ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक अपूरणीय क्षति हुई है।

मैं, विपक्ष की ओर से, श्री चन्द्र शेखर दुबे जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित
करती हूँ और उनके परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ।

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

PRIME minister: माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज मैं खड़ा हूँ श्री चंद्र शेखर दुबे जी के प्रति श्रधांजलि अर्पित करने के
लिए। जिनकी मृत्यु ने हमें गहरे शोक सागर में डुबो दिया है। एक महान विचारक,
सक्रिय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक सुधारों के लिए सदा
प्रयत्नशील रहें। उन्होंने राष्ट्र पुनरजागरणके लिए कई विस्तिपुरण कार्यकर्म
लागू किए। जिसमें बाल मजदूरी का विरोध, ग्रामीण विभाजन, जाति आधारित भेदभाव भी
शामिल थे। फरवरी 2017 में उन्हें उनकी सभी गतिविधियों को रोकने के लिए दबाव डाला
गया परंतु राष्ट्र महत्व के हित के लिए कार्यक्रमों में स्वयं को सम्मिलित
किया। अंत में 15 मार्च 2017 को इस संसार से विदा हो गए।मैं अपनी और साथियों की ओर
से शोक में डूबे उनके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ और उन्हें
भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

Speaker: The house may stand in silence as a mark of respect to the departed soul.

The Secretary General may convey the message of condolences to the bereaved family.
GENERAL SECRETARY:

SPEAKER: Introduction of new ministers. Prime Minister please.

PM (SHASHANK PANDEY): Honourable Speaker

I am very happy that I am introducing my new ministers to you and the colleagues of the house: Manvi
Dwivedi who has been appointed as Water Resource Minister, Archana who has been appointed as the
Minister of Tourism; Isla who has been appointed as the Housing and Urban Minister.

SPEAKER: Now the question hour begins. Question no. 101 by Shrimati Ravinder Kaur.

Ravinder Kaur: Ques:- Honourable Speaker Madam through you I would like to ask the minister of
defence regarding Pahalgam Attack.

"Defence Minister, what specific measures will your ministry take to enhance security inJammu &
kashmir, particularly tourist areas like Pahalgam. I request the honourable defence minister to clarify to
the house how to prevent such attacks in future and ensures the safety of both locals and tourists? "

(Thank You Madam)

SPEAKER:Hon’ble Minister of Defense please.

Defence minister (Gursimran): There Honourable speaker Madam through you I would like to infarm the
house that we are very much aware about these attacks. Ensuring The Safety and security of our citizens
and tourists is or top priority-To Enhance security in Jammu and Kashmir, particularly in tourist areas like
Pahalgam, our ministry will Improve intelligence sharing and gathering to anticipate and prevent
potential threats. Deploy additional se точе ersonnel and establish security personnel checkpoints in
tourist areas. Utilize advanced surveillance technologies, such as CCTV Cameras and drones, to monitor
toursi tourist areas. Engage with local communities to gather information and build trust. Upgrade
infrastructure, including reads and communication networks, to facilitate rapid response to
emergencies. expedite We are committed to ensuring the safely and securely of all individuals in Jammu
and Kashmir. (Thanks You Madam)

SPEAKER: Now, question no. 102 by Shrimati Sukhmani Kaur.

SUKHMANI: Questions Honorable speaker, and respected members of the house

Today, I rise not just as a member of the opposition, but as the voice of millions of women and children
who are still waiting for true justice, dignity and opportunity.

We hear grand speeches, catchy slogans -’BETI BACHAO,BETI PADHAO’,WOMEN EMPOWERMENT

‘,’POSHAN ABHIYAN’. But I ask the honorable minister: where are the results on the ground?

According to government’s own data, over 80% of funds under BETI BACHAO, BETI PADHAO have been
spent only on advertisement. When will this government start investing in action instead of publicity?
Crimes against women continue to rise. Everyday , horrifying cases of assault, rape and harassment
appear in our newspaper. Yet , fast-track courts are underfunded and many victims are still waiting for
justice.where is the accountability?

Let's talk about nutrition. The national family health survey still shows alarming levels of malnutrition
and Anemia in children and adolescent girls. What has the ministry done to fix this in real terms, beyond
launching new portals and schemes?

And what about menstrual health? In a country where girls still drop out of school due to lack of sanitary
pads and hygiene education, what solid action has been taken ? Not just policy on paper , but pads in
hand.

Honorable minister, we don't need promises we need performance.we don't need slogans, we need
safety, education and nutrition.

As the opposition, we demand answers , transparency and about all, action. Because the future of India
cannot be built by leaving it's women and children.

THANK YOU

SPEAKER: Hon’ble Minister of Women and Child Development please.

Women and child development minister (GURMINDER): Honourable Speaker and respected members of
the Parliament. I thank the honourable member of parliament the opposition for raising important
issues. Let me assure this house. that the Safety, nutrition remains a top priority for the ministry of
women and child impowerment. while Beto Bachao Beti Padhao initially. focused focused on Awareness
but now we have implemented our policies on ground levels Over 400 districts have reported improved
sex ratio which is a great achievement for our country and the ministry: We have set-up Support Centres
across the country to provide legal, medical and phychological support to the victims of crimes against
women and children. 1 thousand courts have also been funded under the Nirbhaya Fund for quicker
justice. Malutrition is a challenge but we are tackling it with multi sector collaboration. We are also
addressing menstrual health,Free subsidized Sanitary pads are being distributed in partnership with
NGOs and school over 600 districts across India.

SPEAKER: Now question no. 103 by Shrimati Angel.

ANGEL: Honourable speaker, through you, I would like to direct a question to the Hon’ble minister of
External affairs. While the nation continues to engage in high level border talks with the people’s
republic of china to resolve the standoff in eastern ladakh, we cannot ignore the growing signs of
distrust and unresolved friction between the two countries. Despite 21 rounds of military commander
level talks and several diplomatic dialogues, the situation along the line of control [LAC remains tense
and status quo ante has not been restored. Recently, the Chinese side has isolated tensions not just
along border, but also through its provocative stance on the succession of his holiness. The 14th Dalai
Lama , a sensitive issue that touches the spiritual sentiments of millions and directly impacts, India’s
relationship with the Tibetan refuge community. The Chinese forgeign ministry termed this matter as a
‘thorn’ in bilateral relations and warned India against any interference. My simple question is that.
“what is the government of India’s official diplomatic position regarding China’s statements on the Dalai
Lama succession? Does the ministry accept the narrative that India should remain silent on a matter that
is inherently spiritual, humanitarian, linked to India’s democratic values?

THANK YOU…~

SPEAKER: Hon’ble Minister of External Affairs please.

Minister of External Affairs(Eshita): माननीय अध्यक्ष जी और सभी साथी जो आज इस योजना भवन

में अपने अपने मन के खिलाफ प्रश्न एवम उत्तर को लेकर प्रस्तुत हुए हैं यूएन सभी
को मेरा नमस्कार और साथ ही मुख्य उपयोग सदस्य का भी धन्यवाद करती हूं जो मेरे
विपक्ष में इस प्रश्न को लेकर आये हैं | तो इसका सही उत्तर यह है की.
●भारत हमेशा सच्चाई इंसानियत और आज़ादी की ही बात करता हैं. "जहाँ सच्चाई हो
वही तो भारत बसता है ,हर दिल में इंसानियत का दीपक जलता है |" ●जब कोई
बड़ा काम होता है जैसा कि दलाई लामा जी के साथ बुरा अगला नेता कौन बनेगा तो भारत
सोचता है कि यह हमारे अच्छे संस्कार और जिमेदारियों से जुड़ी बात है.
"सच की राह चले हैं हम न डर न कोई गम धर्म प्रेम और मानवता का यही है भारत का धर्म"
●भारत में जो तिब्बत के लोगों से जो वादा किया है वह उसे निभाता है और किसी की
धमकी या दवाब में नहीं आता | "वादा किया जो साथ निभाने का भारत ने
हाथ थामा तिब्बत भाई का" ●हमारी सरकार देश की सीमा की सुरक्षा करती है और
साथ ही हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक सम्मान की भी रक्षा करती है. "सीमा
पर जो प्रहरी है ,वह निंद हमारी लाते हैं भारत मां के वीर सपूत, दुश्मन को डरते
हैं" ○अब मैं अध्यक्ष जी से बैठने अनुमति चाहूँगी धन्यवाद!

SPEAKER:Now question no. 104 by Shrimati Sukhmeet Kaur.

SUKHMEET KAUR: Honble Speaker Madam,

Through you, I wish to ask the respected Minister of Youth Affairs and Sports about the pressing
challenges facing Indian sports today.

Despite having a population of over 1.4 billion, India won just 6 medals—and no gold—at the Paris
Olympics 2024. In comparison, China, with a similar population, secured 91 medals. Well, this contrast
isnt due to a lack of talent—but a lack of infrastructure, access ,opportunity and lack long-term security
for athletes.

Young athletes are either forced toleave sports by parents or society or they themselves give up. Take
the case of Sita Sahu, a double bronze medalist at the 2011 Special Olympics, who, as reported by the
media, had to join her familys street food business due to financial hardship. Sadly, she is not alone who
ended like this.

And yet, in the midst of these realities, India is bidding to host the 2036 Olympics which would cost
millions. Are we doing it for international headlines ? Because, when our system looks like this, I believe
we should on work us first.
Madam, therefore through you, I respectfully ask:

(i) How is the Ministry utilising its ₹3,800 crore budget to build sporting infrastrure, esure equipment
and provide coaches - beyond just metro cities?

(ii) What support exist for those whowin or aren't able to reach the top?

Considering they dedicate years of their life, I believe they should get their value.

Madam I just want to know whether we're going to build a nation that supports, builds and values
athletes or we're just going to clap for a few medals and ignore the bigger picture where dreams and
hopes die?

Thank you Madam speaker.

SPEAKER: Hon’ble Minister of Sports please.

Minister of Sports: (Anita)

SPEAKER: Now question no. 105 by Shri Sartaj Singh.

SARTAJ SINGH: Q. Honourable Environment minister, increasing industrialisation and urbanisation have
led to severe air pollution in our country. Could you please inform this house about the concrete steps
your government is taking to combat this issue?

SPEAKER:Hon’ble Minister of Forest & Climate Change.

Minister of Forest & Climate change (VANSH): Ans- Honourable speaker,

I thank the Honourable member for raising this very important question.

Yes, it is that our rapid industrialisation and urban expansion have contributed to rising levels of air
pollution. However, I would like to assure this house that our government is fully aware of the gravity of
this issue and is taking several concrete and proactive steps to tackle it.

Firstly, we have strengthened the National Clear Air Programme ( NCAP ), with an ambitious target to
reduce air pollution by up to 40% in 131 cities by the year 2026. City-specific action plans are bring
implemented across the country.

Secondly, we are accelerating our shift to clean and renewable energy. In 2025-26, our target is that 50%
of India’s total energy should come from non-fossil fuel sources. This will significantly reduce emissions
and ensure cleaner air.

Honourable Speaker, protecting the environment is not just a government duty- it is a shared
responsibility. Through public participation and sustainable development, we are moving confidently
toward the vision of Cleaner and Greener India !

Thank You!
SPEAKER: Shrimati Husanpreet Kaur you may ask your supplementary question.

Husanpreet Kaur:

SPEAKER:Hon’ble Minister of Forest & Climate Change.

Minister of Forest & Climate change (VANSH):

SPEAKER: Now question no. 106 by Shrimati Aakriti.

Aakriti :

SPEAKER:Hon’ble Minister of education please.

Minister of education (vaishnavi):

Speaker: New question no. 107 by Shri Gurjot.

GURJOT: आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदया तथा अन्य सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार।
यह मेरे लिए बहुत सम्मान के बात है कि मुझे यहां से आपके सामने कुछ शब्द कहने का
अवसर प्राप्त हुआ।

माननीय ट्राईबल अफेयर्स मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जब देश में विकास की
गाथा गाई जाती है तो उसके शोर में आदिवासियों की चीखें क्यों दबा दी जाती हैं?
क्यों हर प्रोजेक्ट आदिवासियों के जंगल ,जमीन और जल पर ही हमला करता है? माननीय
मंत्री जी ,क्या यह सही नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में हजारों आदिवासी परिवारों को
बड़ी परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीन से उजाड़ा गया है। सिर्फ 2022 से 2023 में ही
मंत्रालय ने 350 से अधिक ऐसी योजनाओं को हरी झंडी दी जिनसे सीधे आदिवासी क्षेत्र
के जंगल प्रभावित हुए। अभी हाल ही सरकार की so called नईं योजना के तहत जयपुर के
ढोल का बाढ़ इलाके के 2500 से ज्यादा पेड़ काटकर एक माल बनाया जाएगा। क्या सरकार
को ये नहीं दिख रहा की कितने ही पशु पक्षियों का आशियाना टूटेगा और जयपुर की lungs
कहे जाने वाला इलाका उजड़ जाएगा।

" विकास की आंधी में सब कुछ बह

गया जंगल ,झरने ,जीवन सब कुछ कह गया बना दी इमारतें मिटा दी बस्तियां

अब ढूंढते हैं छांव पर वो शाखें कहां रहीं।"

क्या Forests right act 2006 और PESA ACT जैसे कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं?
आंकड़ों के अनुसार नागालैंड ने 2013 से 2023 के बीच अपने वन क्षेत्र का 794 वर्ग
किलोमीटर हिस्सा को दिया है। ये दिल्ली के क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा। यही
नहीं पूर्वोत्तर राज्यों ने मिलकर इतना वन क्षेत्र को दिया जो लगभग गोवा राज्य
के बराबर है। क्या सरकार को यह सब नहीं दिख रहा और अगर दिख रहा है तो सरकार ने मौन
क्यों धारण किया हुआ है।

"हम जंगल के नहीं, जंगल हमारे हैं

और जब हक छीना जाता है

तब सिर्फ पेड़ नहीं कटते

परंपराएं टूटती हैं।"

माननीय मंत्री महोदय से मेरा सीधा प्रश्न है कि--

क्या सरकार आदिवासी विस्थापन को रोकने के लिए कोई राष्ट्र नीति बनाने पर विचार
कर रही है? और जो आदिवासी पहले से उजड़ चुके हैं उनके लिए रोजगार, आवास, और सामाजिक
सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है?

कृपया सदन के इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दिया जाए

SPEAKER: Hon’ble Minister of Tribal Affairs please.

Minister of tribal affairs (GAURAV): जी हां, सरकार इस विषय को अत्यंत गंभीरता से ले रही
है। Tribal Affairs मंत्रालय और नीति आयोग मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर की नीति पर कार्य
कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य "Zero Displacement Approach" को बढ़ावा देना है।इसमें यह
सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास परियोजनाओं में जनजातीय हितों को प्राथमिकता
दी जाए।

प्रोजेक्ट क्लीयरेन्स से पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (SIA) अनिवार्य किया गया
है।

‘मॉडर्न पुनर्वास नीति’ पर काम किया जा रहा है जिसमें विस्थापित

परिवारों को सिर्फ मुआवज़ा ही नहीं, रोज़गार, शिक्षा और
स्वास्थ्य की गारंटी भी दी जाएगी।

🌿 प्रश्न 3: जो आदिवासी पहले से उजड़ चुके हैं, उनके लिए रोज़गार और

सामाजिक सुरक्षा की क्या व्यवस्था है?

सरकार ने हाल ही में "Vikasit Vanvasi Yojana" के तहत ऐसे सभी विस्थापित परिवारों की
पहचान और पुनर्व्यवस्था हेतु विशेष अभियान शुरू किया है। इन परिवारों को
प्रधानमंत्री जनजातीय सशक्तिकरण योजना के तहत: निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण,
स्वरोज़गार लोन, स्वास्थ्य बीमा (आयुष्मान भारत) और. शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान
की जा रही है।

साथ ही, Tribal Digital ID और Geo-tagging के ज़रिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी
आदिवासी परिवार सिस्टम से बाहर न रह जाए।

प्रश्न 2: क्या ग्राम सभाओं की राय को कानूनी मजबूती दी जाएगी?

बिलकुल, और इसके लिए पहले ही कई राज्यों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

Forest Rights Act (2006) और PESA Act (1996) के तहत अब ग्राम सभा की सहमति बिना
कोई भी भूमि अधिग्रहण संभव नहीं है।
सरकार “Digital Gram Sabha Consent System” पर काम कर रही है ताकि किसी भी परियोजना की
प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

राज्यों को निर्देशित किया गया है कि ग्राम सभा की अनुमति को वीडियो रिकॉर्ड और

दस्तावेज़ी प्रमाण के रूप में रखा जाए।

Speaker: Shri Tanveer you may ask your supplementary question now.

TANVEER: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद

"माननीय मंत्री महोदय से मेरा सवाल जनजातीय शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा है।"

आदिवासी बच्चे आज भी बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 'इंक्लूसिव एजुकेशन' की बात करती है। क्या मंत्री महोदय मानते हैं कि बिना
मातृभाषा में शिक्षा और संसाधनों की उपलब्धता के हम आदिवासी बच्चों को
मुख्यधारा में ला सकते हैं?

आपको ज्ञात होगा कि Ministry of Tribal Affairs द्वारा चलाए जा रहे 'एकलव्य मॉडल
रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थिति कई राज्यों में ख़राब है शिक्षकों की भारी कमी,
इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ताहाली और ड्रॉपआउट(Dropout) रेट में बढ़ाव है।

— स्वास्थ्य की स्थिति और भी चिंताजनक है। NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित

जनजातियों में कुपोषण, एनीमिया और बाल मृत्यु दर सबसे अधिक है।'जब देश चाँद पर
पहुँच रहा है, तो हमारे आदिवासी भाई अब भी स्वास्थ्य केंद्र तक क्यों नहीं
पहुँच पा रहे हैं?

इस संदर्भ में मेरा माननीय मंत्री से प्रश्न है

1. क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों में मातृभाषा में शिक्षा और डिजिटल लर्निंग
प्लेटफॉर्म्स शुरू करने पर विचार कर रही है?

2. क्या 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाएं वास्तव में आदिवासी इलाकों तक पहुँची हैं ?

SPEAKER: Hon’ble Minister of Tribal Affairs please.

Minister of tribal affairs (GAURAV) महोदय/महोदया और आदरणीय सदस्य, आपने जो प्रश्न उठाया
है, वह हमारे मंत्रालय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मैं आपको विश्वास दिलाता
हूँ कि सरकार सिर्फ़ वादों में नहीं, कार्यान्वयन में विश्वास रखती है।"

📘 1. मातृभाषा में शिक्षा व डिजिटल लर्निंग:

जी हां। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह सुनिश्चित कर रही है कि

आदिवासी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में मिले। अभी तक 50 से अधिक
आदिवासी भाषाओं में बुक्स और टीचिंग सामग्री तैयार की गई है।

Eklavya Model Residential Schools (EMRS) को डिजिटल उपकरण और स्मार्ट क्लासेस

से लैस किया जा रहा है।
"DIKSHA Tribal Platform" पर विशेष ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराया गया है।

: 🏥 2. आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य सुविधाएं: NFHS के आंकड़ों को

सरकार ने गंभीरता से लिया है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य
सेवाएं मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चल रहे हैं –अब तक 1.2 करोड़ से
अधिक ST लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड जारी किए जा
चुके हैं।2023-24 में 125 नए ट्राइबल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए
गए हैं, और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स दूरदराज़ इलाकों तक भेजी जा
रही हैं।साथ ही, आदिवासी महिलाओं के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम भी लागू किए गए
हैं":

Speaker: New question no. 108 by Shrimati Aditi.

ADITI: मेहनत की मिसाल है

जिन पर ऋणों के निशॉ है
हल चलाने में स्वयं को मिटा दिया
वो और कोई नहीं मेरे देश का किसान हैं।
जय जवान जय किसान शायद यह अब एक नारा ही रह गया है क्योंकि महोदय
जिस तरह हमारे देश में किसानों की हालत है उस से तो यहीं नजर आता
है।
के अज किया है
कुछ महीने जी कर देखिए जिन्दगी किसान की
नेता जी फिर समझ में आएंगी समस्या हिंदुस्तान की।
MSP Minimum support price आजकल किसानो की सबसे बडी problem है। एक
किसान का जीवन सामान्य इंसान की तरह आसान नहीं होता, ऊपर से
सरकार उन्हें उनकी मेहनत का फल भी नहीं दे पा रही। wholesaler जब
किसानो से कुछ भी खरीदता है तो वो उसके बहुत कम पैसे देता है,जिस
के कारण किसान की मेहनत का दाम उसे हमेशा आधा ही मिलता है। तो
माननीय महोदय में कृषि मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि उन्होने
इसके बारे मे कोई योजना बनाई है या नहीं।
अतः मे मै यही कहना चाहूँगी
मिल जाएं मौका जब सियासत करने से
तो रोक लेना
अपने देश के किसानों को मरने से।
धन्यवाद
Speaker: Hon’ble Minister of Agriculture and Farmers Welfare please.

Minister of agriculture and farmers welfare (Prabhjot):

Speaker: Now question no. 109 by Shri Shyam.

Shri Shyam:

Speaker: Honorable minister of labour and employment please.

Minister of labour and employment (Rajveer) :

Speaker: No more supplementary questions please. Now, the question hour is over.

Speaker: Hon’ble member Shrimati Ananya please.

Ananya:

Speaker: Shrimati Ananya, have you given a notice of it earlier, you may please give due notice along
with the evidence and I shall consider it.You cannot spring a surprise on me like this.

It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision.

Deputy speaker taken charge (Aryan Singh)

Deputy speaker: paper to lay on the house.

Shreemati Gursimran Kaur M. of commerce and industry lay a copy of each notification and annual
report 2024 2025. Minister of commerce and industry.

Gursimran: Annual Report on the Commerce Industry (2024-2025)

Respected Madam,

I am honoured to present this brief overview of the commerce industry for the year 2024-2025.

The industry recorded a 6.4% growth, with e-commerce leading at 22%, driven by digital payments and
improved logistics. Retail and wholesale sectors also saw strong performance due to rising consumer
demand. Exports reached $510 billion, and imports stood at $580 billion, highlighting robust
international trade.

Over 1.2 million jobs were created, and the sector attracted $47 billion in FDI. Digital adoption grew
rapidly, with widespread use of UPI and Al tools. Despite global challenges, the industry moved towards
sustainability through green logistics and packaging.
Looking ahead, the sector is expected to grow by 7-8% in the coming year. This progress reflects our
nation's strength, innovation, and commitment to economic development.

Deputy speaker: next item is message from upper chamber .

Secretary general to report massage for upper chember of youth parliament.

Secretary general (Arman Khan) : *sir I have to report the following message received from the secretary
of upper chamber of youth parliament in accordance with the provision of the rules of procedure and
conduct of business in The upper house of youth parliament I am directed to enclose a copy of the
agriculture produce marketing committee bill 2025 which has been passed by the upper chamber on 21
July 2025.

Deputy speaker: secretary general to lay copy of Bill as pass by uper chamber.

Secretary general: *sir I Lay on the table of the house a copy of the agriculture produce marketing
community bill 2025 as passed by the upper chamber.*

Deputy speaker: honorable members i have to make a announcement on my own behalf and behalf of
house. I have great pleasure in extending a worm welcome to the excellence mister ABDULLAH KHALEEL
minister of foreign affairs of Maldiv or miss FATHIMATH INAYA secretary of foreign affairs or miss
MARYAM MARIYA minister of agriculture.

They are present hear as owner guest.

Delication has arrived on (date).

They are seated in special box.

We wish them a happy and fruit full stay in are country.

We also convey throw them out greetings and very pectific visit of Maldiv minister and the government
of Maldiv country.

Now let us talk a calling attention motion for the government clarification with GST implementation in
our country.

Shreemati: jasmeet and Jasmin are call the attention of minister of finance for more clarification and it's
impact.

JASMEET:

Deputy speaker: Honorable minister of finance please.

Minister of Finance (Arshpreet Sandhu):

JASMIN:
Deputy speaker: Honorable minister of finance please.

Finance minister:

Deputy speaker: अब नियम 193 के अधीन अल्पमधिक चर्चा अथवा नियम 193 की अधीन उठाए जाने
वाले अविलंबनीय मामलों पर सदन में चर्चा होगी ।

श्रीमती मज्जिंदर कौर और श्रीमती अवनीत कौर से अनुरोध है कि वह सदन के समक्ष

चर्चा उठाएं श्रीमती असम प्रीत

श्रीमती मज्जिंदर कौर:

Deputy speaker: Honorable minister of Health please.

Minister of Health (Asampreet Kaur) :

श्रीमती अवनीत कौर : Question to be asked from Health Minister (By Avneet)

Honourable speaker Madam,through you I would like to ask the Health Minister regarding the increasing
rape cases in Indian subcontinent. In India rape has become the most common criminal activity now-a-
days. The general term that has been given to the rape is Balatkar in India.When a person is being raped
her emotion and dignity are also being raped.It put a person in such a horrifying and traumatic situation
from where it is hard for that person to escape.It is a heinous crime that not only affects the victim but
also the society as a whole.There is no single definition that could define rape because sometimes it
breaks all the limitations that a person could imagine. The increasing number of rape cases in India daily
put a question on the safety of women in India.In India,not a single day passes without hearing any rape
cases.
A recent case came from Meerut(17 July 2025):
A 14-year-old girl died by suicide at her house,days after she was gang-raped by three minors in Khurja
area of Bulandshahr district.According to police,the boys,aged between 13 and 17 years,took the girl
and her three-year-old brother out for a bike ride on June 28,but they instead took her to a secluded
place and gang-raped her.
Another case came from Kolkata(14 July 2025):
The 24-year-old psychologist,who was allegedly raped on the campus of a premier business
management school in Kolkata,walked into Thakurpukur PS around 7.30 pm on Friday,accompanied by a
male friend,said police sources.vThere are many more cases too.
I Request the honourable Health Minister to clarify the house that what precautions will they take to
stop the rape cases and what steps would they take against these rapists?

Deputy speaker: Honorable minister of Health please.

Minister of Health (Asampreet Kaur) :

Deputy speaker: अब नियम 193 के अधीन दूसरी अल्पमधिक चर्चा श्रीमती सुमनप्रीत कौर
और श्रीमती varkha कौर से अनुरोध है कि वह सदन के समक्ष चर्चा उठाएं
श्रीमती सुमनप्रीत कौर:

Minister of road transport and highways (Gurleen kaur):

श्रीमती varkha कौर:

Minister of road transport and highways (Gurleen kaur):

Deputy speaker: अब नियम 193 के अधीन तीसरी अल्पमधिक चर्चा श्रीमती ईशा

श्रीमती ईशा :

Deputy speaker: Honorable minister of law and justice please.

minister of law and justice (Gunjan):

SPEAKER: Now letters state of business will be taken out. Hon’ble Minister of Home Affairs to move the
motion for leave of the house to introduce the Immigration & Foreigners Bill 2025.

Minister of Home affairs (ABHIJOT) : Honourable Speaker and respected Members,

Let me remind this House with full clarity — India is not a Dharamshala where anyone can walk in, stay
illegally, and pose a threat to our national integrity. This Parliament holds the constitutional authority—
and moral responsibility—to stop those who endanger the nation.

Rashtriya suraksha ki shuruaat seemaon se hoti hai. We must know who enters our country, when, for
how long, and for what purpose. our government’s new immigration law is not just a legal document —
it is a national security shield. It is Transparent, Tech-driven, Time-bound, and Trustworthy.

Yeh niti nahi, yeh Bharat ka sankalp hai.

After three years of thorough deliberation, the bill gives legal backing to the IVFRT system — to digitally
track every foreign national, strengthen border checks, and reduce immigration clearance time from 5
minutes to just 1–2 minutes. Over 700 districts now use the Foreigners Identification Portal, with 360-
degree screening across 24 security parameters.

Some in the opposition give fiery speeches but never spoke for Tamil refugees, never questioned illegal
migration.

Main saaf kehna chahta hoon — rashtriya suraksha par aapki khamoshi daya nahi, laaparwahi hai!

This bill creates a system that is Simplified, Streamlined, Secure, and Strong. And let me say it loud and
clear:

"Bharat ke hit mein jo khada hai, wahi deshbhakt hai!"

This House must decide — will we stand tall for a secure, sovereign India, or let rajnaitik sankoch
weaken our national defence?

This law is not just a reform, it is a message:

"Ab Bharat mein ghuspaith, mehmaan-nawaazi ke naam par afra-tafri, aur kanoon ke raaston se
khilwaad, ab bardasht nahi hoga!"

"Jahan daya chahiye, wahan daya. Jahan kathorata chahiye, wahan hamari sarkar patthar ban kar khadi
hai!"

To the opposition I say:

"Aap rajneeti khelte rahiye, hum janta ki suraksha karte rahenge. Hum raajneeti ke shikaar nahi, janta ke
rakshak hain!"

And finally, with full conviction I declare:

"Jo Bharat ki shanti, ekta, aur akhandta ko chunauti dega — uske liye hamari sarkar, loha ban kar khadi
hai... aur agar zarurat padi, toh jaan de dunga iske liye!"

With this bill, we build a safe, smart, aur atmanirbhar Bharat.

Jai Hind! Jai Bharat!

SPEAKER: Now, the question is that leave be granted to the Ministry of Home Affairs to introduce the
Immigration & Foreigners Bill 2025.

Those who are in favor will say ‘Aye’.

Those who are against will say ‘No’.

I think the ‘Ayes’ have it, the ‘Ayes’ have it, the ‘Ayes’ have it.

Leave is granted, please introduce the bill.

Now we will take up the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill, 2025 for consideration.Hon’ble
Minister of Civil Aviation may please move the bill.

Civil Aviation minister (Smile): *माननीय अध्यक्ष महोदया और

पूरी सभा को मेरी तरफ से नमश्कार !*

आज में सदन में विमान वस्तुओं में हितों का सरक्षण विधेयक, 2025 के परित होने पर
यहाँ खड़ी हूँ। भारतीय विमानन क्षेत्र का विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए
आप कृप्या हमारा नया विधेयक स्वीकार करें तथा पारित करें।

-भारतीय वायुयान अधिनियम 2025' यानि भारतीय वायुयान विधेयक

2025 ,भारत का एक नया कानून होगा जो की 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम
1934 का स्थान लेगा। क्योंकि उसे विमानन संचालक की जटिनताओ को
प्रयाप्त रूप से संबोधित करने में असमर्थ माना गया था।

-इसका उद्देशय भारत के विमानान नियमों को Chicago convention और ICAO जैसे

‌‌सम्मेलनों के साथ सरेखित जैसे अंतरराष्ट्रि‌यों संरेखित करना
है।

-यह सुरुक्षा और निगरानी को मजबूत करेगा और स्वदेशी विनिर्माण को

बढावा देगा जैसे :

make in india और आत्मनिर्भर भारत ।

-इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि असंगता के मामले में इसके

प्रावधान अन्य कानूनों पर प्रभावी होंगे ।

*धन्यवाद अध्यक्ष महोदया !*

SPEAKER:

The motion is moved that the bill be made mandatory for all government employees for effective
functioning of the democratic system and matters connected there with or incidental there to to be
taken into consideration.Leader of Opposition Shrimati Jaskamal, you may please proceed.

Opposition leader: माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह विधेयक विदेशी कंपनियों को भारत की हवाई सीमाओं पर कब्जा दिलाने की साजिश है!

हमारा रोजगार, हमारी सुरक्षा, और हमारी अस्मिता — सब खतरे में डालने वाला यह बिल
राष्ट्र विरोधी है।

*क्या सरकार भारतीय युवाओं की बेरोजगारी को और बढ़ाना चाहती है?

*क्या हमारी सीमाएं विदेशी एजेंटों के लिए खोल दी जाएंगी?

हम दो टूक कहना चाहते हैं —

देश बिकाऊ नहीं है,

और हम बिकने नहीं देंगे।

हम इस विधेयक का पूरी ताकत से विरोध करते हैं!”

SPEAKER: Hon’ble Prime Minister may also express his views.

PRIME minister: धन्यवाद महोदय,

आपके माध्यम से मैं सदन को यह कहना चाहता हूँ कि भारत सारी दुनिया में "अपराध” के
क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। भारतीयों के लिए “अपराध व अपराधी दोनों ही जानी
मानी घटना बन चुकी है। किंतु एक अद्भुत विषय यह है कि आज व्यापार ज्यादा तर अपराध
सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी विभाग में किए जा रहे हैं। जब अपनी ही सिक्का
खोटा है, तो हम दूसरी की बुराई क्या ही गिनाएँ। जिन सरकारी कर्मचारियों को जनता
के हित हेतु कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है वे ही आज अपराध कर रहे हैं।

"बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोय। जो दिल ढूँढ आपना मुझसे
बुरा न कोय।"

हम सब इस तथ्य को जानते हैं कि भारत संसार का सबसे मजबूत गड़तंत्र देश है और इस

तथ्य से यह भी परिचित है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के इस गलत कार्यों को
रोकने के लिए हमें बहुत कठोर कानूनों को बनाना पड़ेगा। अपराधीक गतिविधियों को
रोकने के लिए तथा व्यवस्थित करने के लिए हमने यह निर्णय किया कि भारतीय
प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जाए। इस्से पहले की एक चिंगारी आग बन के सब
खाक कर दे उसपे पानी डाल देना ही उचित है। अतः मै सभा के सभी सदस्यगण से निवेदन
करता हूँ कि वे इस निर्णय को व्यवस्था में लाने के लिए पूर्णतः सहायता करें।

Speaker: Hon’ble member, please do wait for your turn. Kindly maintain the decorum of the house.
Hon’ble Prime Minister, you may please proceed.

Speaker: Shrimati Anika , you may please proceed.

Anika: मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे भारत के सामाजिक
न्याय और अधिकारिता के मंत्री पर विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है।

मैं महोदया जी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इतनी सफाई मत दें, इंसान है डीटरनेट
नहीं।

भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र, आज कई चुनौतियों से जूझ रहा है। अब नई नीतियां और

प्रभावी कानून की बात करते हैं। हाल ही में एयर इंडिया दुर्घटना ने सुरक्षा
तंत्र और पायलट प्रशिक्षण की खामियों को उजागर किया है।
इन मुद्दों के बीच यह जरूरी है कि नागरिक उड्डयन से जुड़े कानून केवल तकनीकी और
अंतर्राष्ट्रीय नियमों से न मेल खाएं, बल्कि जनता के अधिकारों, न्यायिक निगरानी
और पारदर्शिता को भी पूरी तरह सुनिश्चित करें।

मेरा केवल एक सवाल है :

हाल ही एयर इंडिया दुर्घटना को देखते हुए, पायलट प्रशिक्षण और विमान सरक्षा
मानकों की समीक्षा कब तक पूरी होगी? और क्या मौजूदा ट्रेनिंग प्रोग्राम
अंतराष्ट्रीय मानको के अनुसार है, या उनमें सुधार की आवश्यकता है?

Speaker: Before the motion is moved, I request Hon’ble minister of civil aviation to clarify all the doubts
and clarify them to the fullest.

Minister of civil Aviation: - भारतीय वायुयान अधिनियम 2025' यानि भारतीय वायुयान विधेयक
2025, भारत का एक नया कानून होगा जो की 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम 1934 का स्थान
लेगा। क्योंकि उसे विमानन संचालक की जटिनताओ को प्रयाप्त रूप से संबोधित करने
में असमर्थ माना गया था।

-इसका उद्देशय भारत के विमानान नियमों को Chicago convention और ICAO जैसे

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ सरेखित जैसे अंतरराष्ट्रियों संरेखित करना है।

-यह सुरुक्षा और निगरानी को मजबूत करेगा और स्वदेशी विनिर्माण को बढावा देगा

जैसे : make in india और आत्मनिर्भर भारत । -इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि असंगता
के मामले में इसके प्रावधान अन्य कानूनों पर प्रभावी होंगे।

Speaker : Now the question is that the bill to be made mandatory for all government employees for
effective functioning of the democratic system and all matters connected therewith to be taken into
consideration.Now the question is that clauses 1 to 10 stand part of the bill. There is amendment in
clause 3. Are you moving it, Shrimati Anika?

Anika: yes Mam

Speaker: Those who are in favour will say ‘Aye’

Those who are against the bill will say ‘No’

I think the ‘Ayes’ have it, the ‘Ayes’ have it, the ‘Ayes’ have it. The motion is adopted and clauses 1 to 10
stand part of the bill.Now the motion — Minister of Civil Aviation — may please move the bill to be
passed.

Speaker: Now the house will take up private members’ resolution. Shrimati Japmeet Kaur is requested
to take the resolution.

Japmeet: Resolution .... !!

This house recommends that the government should take step to combat effectively the menace of
corruption in bureaucracy and government which degenerating the prestige of nation and parliament.
Formulate ethics in public administration and provide sound administration declare and implement cut
public servant act so that the public serve and don't escape from punishment. I directly quote pandit
Jawaharlal Nehru in his famous speech tryst with destiny emphasizes that freedom and power bring
responsibility and responsibility rest upon this assembly . !!

Ichha Yadav:

Speaker: am sorry to interrupt you Minister. We are running out of time. So I will just move on to
clarification. Hon’ble Minister of Parliamentary Affairs please.

Hon’ble MinisThe resolution by leave of the house is withdrawn.The house is adjourned to meet again
tomorrow at 11:00 a.m. ter of Parliamentary Affairs:

Speaker: