INDIA – PAKISTAN
TIMELINE
1947 – 1948
The partition causes one of the largest human migrations ever seen, and sparks riots
and violence across the region.
Pakistan, though entered into Standstill Agreement with Jammu and Kashmir, had an
eye on it.
It broke the Standstill Agreement by sponsoring a tribal militant attack in Kashmir in
October 1947.
o Pashtun raiders from Pakistan invaded Kashmir in October 1947 and took control
over a large area.
o The Maharaja of Jammu & Kashmir, faced with an internal revolt as well an external
invasion, requests the assistance of the Indian armed forces, in return for acceding
to India.
o He hands over control of his Defence, Communications and Foreign Affairs to the
Indian government.
The dispute remains undecided as to whether the Maharaja signed the document after
Indian troops had entered Kashmir (i.e. under duress) or if he did so under no direct
military pressure.
The war officially ended on January 1, 1949, when the United Nations arranged a
ceasefire.
Pakistan controls roughly one-third of the state, referring to it as Azad (free) Jammu
and Kashmir.
Both countries refer to the other side of the ceasefire line as "occupied" territory.
1954
The accession of Jammu and Kashmir to India is ratified by the state's constituent
assembly.
The J&K constitution concurs in 1957.
1963-64
Pakistan signified willingness to consider approaches other than a plebiscite and India
recognized that the status of Kashmir was in dispute and territorial adjustments might
be necessary.
Talks Fail - Pakistan refers the Kashmir case to the UN Security Council.
1965
India and Pakistan fight their second war.
1966
On January 10, Indian Prime Minister Lal Bahdaur Shastri and Pakistani President Ayub
Khan sign an agreement at Tashkent, agreeing to withdraw to Pre-War lines and that
economic and diplomatic relations would be restored.
1971
India and Pakistan go to war a third time, this time over East Pakistan.
1972
Pakistani Prime Minister Zulifiqar Ali Bhutto and Indian Prime Minister Indira Gandhi
sign Simla Pact.
Both sides agree to settle any disputes "by peaceful means".
1974
The Kashmiri state government affirms that the state is a “constituent unit of the Union
of India”.
May 18 – “Smiling Buddha” – India conducted a peaceful nuclear explosion.
1988
The two countries sign an agreement that neither side will attack the other's nuclear
installations or facilities.
Agreement signed to share information on the latitudes and longitudes of all nuclear
installations.
1989
Armed resistance to Indian rule in the Kashmir valley begins.
Muslim political parties, after accusing the state government of rigging the 1987 state
legislative elections, form militant wing – Mujahedeen.
1992
A joint declaration prohibiting the use of chemical weapons is signed in New Delhi.
1998
India detonates five nuclear devices at Pokhran.
Pakistan responds by detonating six nuclear devices of its own in the Chaghai Hills.
o The tests result in International Sanctions on both the countries.
1999
Lahore Declaration – signed by Vajpayee and Nawaz Sharif.
The countries reaffirm their commitment to the Simla Accord, and agree to undertake a
number of 'Confidence Building Measures' (CBMs).
1999
Kargil War: First armed conflict between the two neighbours since nuclear tests.
General Pervez Musharraf, the Pakistani chief of army staff, leads a military coup.
2001
Two-day summit in the Indian city of Agra.
Talks collapse after two days, with both sides unable to reach agreement on the core
issue of Kashmir.
2002
Musharraf pledges to fight extremism on his country’s soil.
Affirms claim over Kashmir.
2004
The heads meet at the 12th SAARC Summit in Islamabad.
The Composite Dialogue Process started.
o The process is the next step after the Confidence Building Measures.
2007
Samjhauta Express is bombed.
Composite Dialogue Process and Joint Anti-Terrorism Mechanism (JATM) continue.
2008
Framework agreement between Turkmenistan, Afghanistan and Pakistan signed on a
$7.6bn gas pipeline project (TAPI Project).
Indian Embassy in Kabul bombed.
Formal announcement of the opening of several trade routes between the two
countries.
Mumbai terrorist attacks happen on 26/11.
Composite Dialogue Process Suspended.
2010-11
Peace talks resume
2014
Indian Prime Minister Narendra Modi holds talks with Pakistan's Prime Minister Nawaz
Sharif in New Delhi.
Both sides express willingness to begin new era of bilateral relations.
2016
Pakistan-based Jaish-e-Mohammad militants stormed the Pathankot airbase in Punjab.
o In the same year, in September, JeM militants assaulted an army camp in Uri and
killed 19 soldiers
Sharif devoted much of his speech at the UN General Assembly session to Kashmir and
the situation in the Valley and said Pakistan “fully supports the demand of the Kashmiri
people for self-determination”.
India censured Pakistan for the first time at the UNGA for perpetrating the “worst form
of state oppression” in Balochistan.
India carried out “surgical strikes” on seven terror launch pads across the LoC.
India declared a Pakistan High Commission staffer as persona non-grata for espionage
activities.
o Pakistan also declared an Indian High Commission official as persona non-grata.
General Qamar Javed Bajwa, an expert in PoK affairs, took over as Pakistan’s new army
chief succeeding Gen Raheel Sharif and promised to improve the tense situation at the
Line of Control soon.
Russia held its first-ever military exercises with Pakistan and has also started selling
weapons to Islamabad.
Pakistan held its first-ever consultations with Russia over important global and
regional issues.
The closeness in Pakistan-Russia ties came amid growing Indo-US relations and nudges
of the US.
o This should not be seen as deterioration in the India – Russia relations.
THE CPEC
The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) is a part of China’s ambitious One Belt
One Road (OBOR) Initiative to link China with Europe.
China-Pakistan Economic Corridor is a whopping 46 billion dollar project which will
connect Kashgar in Xinjiang province of China, with Gwadar port in Baluchistan which is
the largest province in Pakistan.
It is connected through a vast and complex network of roads as well as other
infrastructure projects such as dams, hydropower projects, railways, and pipelines.
The Chinese will be granted long-term leases at concessional rates to set up in Special
Economic Zones where they will also enjoy 20-year tax holidays, water, power and
effluent treatment facilities and where trade union activities will be suspended.
CPEC is the single largest investment since the British built the irrigation system over a
hundred years ago which still irrigates much of the country’s agriculture.
THE BORDER ISSUE
The LoC was put in place by the Simla Agreement of July 1972 replacing the ceasefire
line created by the Karachi Agreement of 1949.
o The agreement does not define the modalities, rules or Standard Operating
Procedures (SOPs) to manage the ceasefire on the LoC and the International
Border.
o Indeed, the absence of a structured ceasefire agreement is one of the major
reasons behind the incidents that take place along the LoC and the International
Border.
Firing at the borders also takes place in response to various political developments in
India or Pakistan, or is generally reflective of the state of affairs between the two states.
The ceasefire agreement tends to hold during peace processes and fruitful dialogues
as was witnessed during the period from 2004 to 2007.
The 1949 Karachi Agreement does not allow construction within 500 meters on either
side of the LoC.
o But the Simla agreement is silent on this issue.
Even though the August 2005 Indo-Pak joint statement agreed “not to develop any new
posts and defence works along the LoC,” both sides seem to be violating this.
There are also deliberate provocations in order to test the resolve of the forces on the
other side.
Egos of individual commanders can and do impact the balance of nerves when detailed
SOPs about the implementation of the ceasefire agreement are absent.
How this issue can be resolved?
First of all, there is an urgent need for a clearly written down ceasefire agreement.
o A new agreement, after appropriate negotiations, should be signed by the two
Premiers, and not communicated by the Director-General of Military Operations
(DGMO) over phone as was the case in 2003.
Second, joint SOPs should be developed to govern issues relating to crossings,
returnees etc.
o Indian and Pakistani forces manning the border have their own respective SOPs
catering to various situations and eventualities, but that’s not enough.
o It is also important for both sides to draft joint SOPs to ensure that inadvertent
crossings, returnees and movement of livestock do not provoke firing by either
side.
There should be more clarity on the issue of defence construction along the LoC.
The two sides could specify the distance to keep while making new constructions,
besides specifying the kind of constructions to be allowed.
Likewise, there is also an urgent need to jointly demarcate the LoC in order to avoid
territorial misunderstandings.
The back channel diplomacy which had ‘famously’ brought the two sides very close to a
Kashmir deal in 2007 has also been non-existent since the formation of the new
government in New Delhi.
Musharaff and Manmohan Singh’s four-step formula on Kashmir remains the only
solution theoretically acceptable to all sides.
o Ceasefire - Demilitarization of Towns - Strengthening Self-Governance - Cross-LOC
Interactions
Mr. Modi has what none of the others possessed: a clear mandate, an uncritical
Cabinet with no coalition compulsions or threat from the opposition.
As an active aspirant to a permanent seat in the Security Council, India’s stature would
be enhanced internationally if it instead sets in motion a bilateral process to resolve
issues with its neighbour, with a view to ending the decades-old dispute.
Such a process cannot possibly be replaced by a simple wave between the two Prime
Ministers across a crowded floor at a UN meeting.
INDUS WATER TREATY
The Indus Waters Treaty was signed on September 19, 1960 by the then Prime Minister
Jawaharlal Nehru and Pakistan's President Ayub Khan. (Brokered by World Bank)
According to the treaty, Ravi, Beas, and Sutlej are to be governed by India, while,
Indus, Chenab and Jhelum are to be taken care by Pakistan.
The Treaty also provides arbitration mechanism to solve disputes amicably.
Since Indus flows from India, the country is allowed to use 20 per cent of its water for
irrigation, power generation and transport purposes.
Indus originates from Tibet.
China has been kept out of the Treaty.
If China decides to stop or change the flow of the river, it will affect both India and
Pakistan
Climate change is causing melting of ice in Tibetan plateau, which scientists believe will
affect the river in future.
From the Indian point of view, the basic dissatisfaction with the treaty arises from the
fact that it prevents the country from building any storage systems on the western
rivers.
The current conflict is over the Kishanganga dam project and the Ratle hydroelectric
project.
In 2013, the Court of Arbitration ruled India to go ahead with the project under the
condition that a minimum water flow to Pakistan of 9 cubic meters per second is
maintained.
With India now agreeing to hold the Permanent Indus Commission meeting, an
agreement over the two projects is much awaited.
Kishanganga Project
The Way Ahead
It is clear that it is imperative for India to utilize maximum out of her entitled waters
from the Eastern as well as Western Rivers.
o In so doing, Pakistan’s inevitable rhetoric over the matter might have to be tackled
diplomatically.
Shortage of water in Pakistan has very less to do with the provisions of the IWT.
o As such, its allegation that India is trying to usurp its share of water is not based on
facts.
There is a need of perseverance, multi-pronged approach and continued engagement
to resolve the issue of Indus Water Treaty and to relax the tense relations between India
and Pakistan at large.
भारत - पाकिस्तान
समयावधि
1947 - 1948
यह धवभाजन अब ति देखे गए सबसे बडे मानव प्रवासों में से एि है, इसिे िारण दंगे
और हहंसा संपण
ू ण क्षेत्र में फ़ै ल गए ।
पाकिस्तान, ने हालांकि जम्मू और िश्मीर िे साथ धवराम समझौते में प्रवेश किया
था,धजस पर उसिी नजर थी।
इसने अक्टू बर 1947 में िश्मीर में एि िबायली आतंिवादी हमले िो प्रायोधजत िरिे
धवराम समझौते िो तोड कदया।
o पाकिस्तान िे पश्तून हमलावरों ने अक्टू बर 1947 में िश्मीर पर आक्रमण किया और
एि बडे क्षेत्र पर अधििार िर धलया।
o जम्मू और िश्मीर िे महाराजा िो आंतररि धवद्रोह िे साथ-साथ बाहरी आक्रमण
िा सामना िरना पडा, उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों िी सहायता िा अनुरोि किया
, बदले में भारत िो भी अनुरोि स्वीिार िरना पडा ।
o उसने भारत सरिार िो अपने रक्षा, संचार और धवदेश मामलों िा धनयंत्रण सौंपा ।
धववाद अभी ति इस बात पर बना हुआ है कि क्या महाराजा ने भारतीय सैधनिों िे
िश्मीर में प्रवेश िरने िे बाद (यानी तनाव िे तहत) दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे
या उन्होंने ऐसा किसी प्रत्यक्ष सैन्य दबाव में किया था।
युद्ध आधििाररि रूप से 1 जनवरी, 1949 िो समाप्त हुआ, जब संयक्त
ु राष्ट्र ने युद्ध
धवराम िी व्यवस्था िी।
पाकिस्तान राज्य िे लगभग एि-धतहाई धहस्से िो धनयंधत्रत िरता है, इसे आजाद जम्मू
और िश्मीर िे रूप में संदर्भणत िरता है।
दोनों देश संघर्ण धवराम रे खा िे दूसरी तरफ क्षेत्र िो "िब्जे वाले" क्षेत्र िे रूप में
संदर्भणत िरते हैं।
1954
जम्मू और िश्मीर िे भारत में प्रवेश िो राज्य िी धविानसभा द्वारा अनुमोकदत किया
गया है।
1957 में J & K िा संधविान लागू हुआ।
1963-1964
पाकिस्तान ने एि जनमत संग्रह िे अलावा अन्य दृधििोणों पर धवचार िरने िी इच्छा
व्यक्त िी और भारत ने माना कि िश्मीर िी धस्थधत धववाकदत थी और क्षेत्रीय
समायोजन आवश्यि हो सिता है।
वाताण धवफल - पाकिस्तान संयक्त
ु राष्ट्र सुरक्षा पररर्द में िश्मीर मामले िो संदर्भणत
िरता है।
1965
भारत और पाकिस्तान िे बीच दूसरा युद्ध ।
1966
10 जनवरी िो, भारतीय प्रिान मंत्री लालबहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपधत
अयूब खान ने ताशिं द में एि समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो पूवण-युद्ध सीमाओं िो
वापस लेने पर सहमत हुए और िहा कि आर्थणि और राजनधयि संबि
ं ों िो बहाल किया
जाएगा।
1971
भारत और पाकिस्तान तीसरी बार युद्ध हुआ, इस बार पूवी पाकिस्तान में युद्ध हुआ था ।
1972
पाकिस्तानी प्रिानमंत्री जुल्फीिार अली भुट्टो और भारतीय प्रिानमंत्री इंकदरा गांिी ने
धशमला पैक्ट पर हस्ताक्षर किए।
दोनों पक्ष किसी भी धववाद िो "शांधतपूणण तरीिों से" धनपटाने िे धलए सहमत हुए ।
1974
िश्मीरी राज्य सरिार इस बात िी पुधि िरता है कि राज्य "भारत संघ िी घटि
इिाई" है।
18 मई - "स्माइहलंग बुद्धा" - भारत ने एि शांधतपूणण परमाणु पररक्षण किया।
1988
दोनों देश इस समझौते पर हस्ताक्षर िरते हैं कि दोनों पक्ष एि- दूसरे िे परमाणु
प्रधतष्ठानों या सुधविाओं पर हमला नहीं िरें ग।े
सभी परमाणु प्रधतष्ठानों िे अक्षांश और देशांतर िे बारे में जानिारी साझा िरने िे धलए
समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
1989
िश्मीर घाटी में भारतीय शासन िे धलए सशस्त्र प्रधतरोि शुरू होता है।
मुधस्लम राजनीधति दलों ने राज्य सरिार पर 1987 िे राज्य धविान सभा चुनावों में
िांिली िा आरोप लगािर उग्रवादी हवंग - मुजाधहदीन िा गठन किया।
1992
नई कदल्ली में रासायधनि हधथयारों िे उपयोग पर प्रधतबंि लगाने वाली एि संयक्त
ु
घोर्णा पर हस्ताक्षर किए गए ।
1998
भारत पोखरण में पांच परमाणु उपिरणों िा धवस्फोट िरता है।
पाकिस्तान ने चघई धहल्स में अपने स्वयं िे छह परमाणु उपिरणों िा धवस्फोट िरिे
जवाब कदया।
o परीक्षणों िा पररणाम दोनों देशों पर अंतराणष्ट्रीय प्रधतबंि है।
1999
लाहौर घोर्णा - वाजपेयी और नवाज शरीफ द्वारा हस्ताक्षररत।
देश धशमला समझौते िे प्रधत अपनी प्रधतबद्धता िी पुधि िरते हैं, और िई 'धवश्वास
धनमाणण उपाय' (CBMs) िरने िे धलए सहमत होते हैं।
1999
िारधगल युद्ध: परमाणु परीक्षणों िे बाद से दोनों पडोधसयों िे बीच पहला सशस्त्र
संघर्ण।
जनरल परवेज मुशरण फ, पाकिस्तानी सेना िे प्रमुख, ने एि सैन्य तख्तापलट िा नेतृत्व
किया ।
2001
भारतीय शहर आगरा में दो कदवसीय धशखर सम्मेलन।
दो कदनों िे बाद वाताण समाप्त हो गई, दोनों पक्ष िश्मीर िे मुख्य मुद्दे पर समझौते ति
पहुंचने में असमथण रहे।
2002
मुशरण फ अपने देश िी िरती पर चरमपंथ से लडने िा संिल्प लेते हैं।
िश्मीर पर दावे िी बात िरते हैं ।
2004
देशों िे प्रमुख इस्लामाबाद में 12वें सािण सम्मेलन में धमले ।
समग्र वाताण प्रकक्रया शुरू हुई।
धवश्वास धनमाणण उपाय िे बाद यह प्रकक्रया अगला चरण है।
2007
समझौता एक्सप्रेस में बमबारी हुई है।
समग्र वाताण प्रकक्रया और संयक्त
ु आतंिवाद रोिी तंत्र (JATM) जारी रहा ।
2008
तुिणमेधनस्तान, अफगाधनस्तान और पाकिस्तान िे बीच रुपरे खा समझौते पर 7.6
धबधलयन डॉलर िी गैस पाइपलाइन पररयोजना (TAPI पररयोजना) पर हस्ताक्षर
किए गए।
िाबुल में भारतीय दूतावास पर बमबारी िी गयी ।
दोनों देशों िे बीच िई व्यापार मागों िे उद्घाटन िी औपचाररि घोर्णा।
मुब
ं ई आतंिवादी हमला 26/11 िो हुआ ।
समग्र वाताण प्रकक्रया धनलंधबत।
2010-11
शांधत वाताण कफर से शुरू
2014
भारतीय प्रिान मंत्री नरें द्र मोदी ने नई कदल्ली में पाकिस्तान िे प्रिान मंत्री नवाज
शरीफ िे साथ बातचीत िी।
दोनों पक्षों ने धद्वपक्षीय संबि
ं ों िे नए युग िी शुरुआत िरने िी इच्छा व्यक्त िी ।
2016
पाकिस्तान धस्थत जैश-ए-मोहम्मद िे आतंिवाकदयों ने पंजाब िे पठानिोट एयरबेस
पर िावा बोल कदया।
o उसी वर्ण, धसतंबर में, जैश-ए-मोहम्मद िे उग्रवाकदयों ने उरी में एि सेना धशधवर
पर हमला किया और 19 सैधनिों िो मार डाला
शरीफ ने संयक्त
ु राष्ट्र महासभा सत्र में अपने भार्ण िो िश्मीर और घाटी िे हालात िे
धलए समर्पणत किया और िहा कि पाकिस्तान "आत्मधनणणय िे धलए िश्मीरी लोगों िी
मांग िा पूरी तरह से समथणन िरता है"।
बलूधचस्तान में "राज्य उत्पीडन िा सबसे खराब रूप" िो समाप्त िरने िे धलए भारत
ने पहली बार UNGA में पाकिस्तान िी हनंदा िी ।
भारत ने एलओसी िे पार सात आतंिी लॉन्च पैड पर "सर्जणिल स्राइि" किया।
o भारत ने जासूसी गधतधवधियों िे धलए पाकिस्तान उच्चायोग िे िमणचाररयों िो
व्यधक्तत्वहीन घोधर्त िर कदया।
o पाकिस्तान ने भी भारतीय उच्चायोग िे एि अधििारी िो व्यधक्तत्वहीन घोधर्त िर
कदया। ।
पीओिे मामलों िे धवशेर्ज्ञ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने जनरल राहील शरीफ़ िे
उत्तराधििारी िे रूप में पाकिस्तान िे नए सेना प्रमुख िा पदभार संभाला और जल्द ही
धनयंत्रण रे खा पर तनावपूणण धस्थधत में सुिार िरने िा वादा किया।
रूस ने पाकिस्तान िे साथ अपना पहला सैन्य अभ्यास किया और इस्लामाबाद िो
हधथयार बेचना भी शुरू िर कदया है।
पाकिस्तान ने महत्वपूणण वैधश्वि और क्षेत्रीय मुद्दों पर रूस िे साथ पहली बार परामशण
किया।
भारत-अमेररिा संबि
ं ों और अमेररिा िी नोिझोंि िे बीच पाकिस्तान-रूस संबि
ं ों में
धनिटता आई।
o इसे भारत - रूस संबंिों में धगरावट िे रूप में नहीं देखा जाना चाधहए।
CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थणि गधलयारा)
चीन-पाकिस्तान आर्थणि गधलयारा (CPEC) चीन िो यूरोप से जोडने िी महत्वािांक्षी
वन बेल्ट वन रोड (OBOR) पहल िा एि धहस्सा है।
चीन-पाकिस्तान आर्थणि गधलयारा 46 धबधलयन डॉलर िी एि पररयोजना है जो चीन
िे हशंगधजयांग प्रांत में िाशगर िो बलूधचस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोडेगा, जो
पाकिस्तान िा सबसे बडा प्रांत है।
यह सडिों िे धवशाल और जरटल संपिण िे साथ-साथ अन्य बुधनयादी ढांचा
पररयोजनाओं जैसे बांिों, जल धवद्युत पररयोजनाओं, रे लवे और पाइपलाइनों िे माध्यम
से जुडा हुआ है।
चीनी िो धवशेर् आर्थणि क्षेत्र स्थाधपत िरने िे धलए ररयायती दरों पर लंबी अवधि िे
पट्टे कदए जाएंग,े जहां वे 20 साल िी िर ररयायत, पानी, धबजली और अपधशि उपचार
सुधविाओं िो स्थाधपत किया जाएगा और जहां रेड यूधनयन गधतधवधियों िो धनलंधबत
िर कदया जाएगा।
चीन-पाकिस्तान आर्थणि गधलयारा एिल सबसे बडा धनवेश है क्योंकि अंग्रेजों ने सौ
साल पहले हसंचाई प्रणाली िा धनमाणण किया था जो अभी भी देश िे अधिि िृ धर् क्षेत्र
िी हसंचाई िरता है।
सीमागत मुद्दे
जुलाई 1972 िे धशमला समझौते िे द्वारा 1949 िे िराची समझौते द्वारा बनाई गई
युद्ध धवराम रे खा िी जगह धनयंत्रण रे खा लगा दी गई।
o यह समझौता धनयंत्रण रे खा और अंतराणष्ट्रीय सीमा पर संघर्ण धवराम िे प्रबंिन िे
धलए तौर-तरीिों, धनयमों या मानि संचालन प्रकक्रयाओं (एसओपी) िो
पररभाधर्त नहीं िरता है।
o दरअसल, संरधचत युद्धधवराम समझौते िा अभाव धनयंत्रण रे खा और अंतराणष्ट्रीय
सीमा पर होने वाली घटनाओं िे पीछे एि बडा िारण है।
सीमाओं पर फायररं ग भारत या पाकिस्तान िे धवधभन्न राजनीधति घटनाक्रमों िे जवाब
में भी होती है, या आम तौर पर दोनों राज्यों िे बीच मामलों िी धस्थधत िो प्रधतहबंधबत
िरती है।
युद्धधवराम समझौता शांधत प्रकक्रयाओं और फलदायी संवादों िे दौरान आयोधजत होता
है जैसा कि 2004 से 2007 िी अवधि िे दौरान देखा गया था।
1949 में िराची समझौता एलओसी िे दोनों ओर 500 मीटर िे भीतर धनमाणण िी
अनुमधत नहीं देता है।
o लेकिन इस मुद्दे पर धशमला समझौता िोई प्राविान नहीं िरता है।
भले ही अगस्त 2005 िे भारत-पाि संयक्त
ु बयान ने सहमधत व्यक्त िी “एलओसी पर
किसी भी नए पोस्ट और रक्षा िायों िा धविास नहीं होगा”, दोनों पक्ष इसिा उल्लंघन
िरते कदख रहे हैं।
दूसरी तरफ बलों िे संिल्प िा परीक्षण िरने िे धलए जानबूझिर उिसाने वाले भी हैं।
व्यधक्तगत िमांडरों िा अहंिार संघर्ण धवराम समझौते िे िायाणन्वयन िे बारे में धवस्तृत
एसओपी अनुपधस्थत होने पर शधक्त संतुलन िो प्रभाधवत िर सिता है। इस मुद्दे िो िै से
हल किया जा सिता है?
सबसे पहले, युद्धधवराम समझौते िो स्पि रूप से धलखे जाने िी तत्िाल आवश्यिता है।
o उपयुक्त वाताण िे बाद एि नया समझौता, दोनों प्रिानमंत्री द्वारा हस्ताक्षररत होना
चाधहए, और फोन पर महाधनदेशि सैन्य संचालन (DGMO) द्वारा संप्रेधर्त नहीं किया
गया जैसा कि 2003 में हुआ था।
दूसरा, संयक्त
ु SOP िो पार-गमन, वापसी आकद से संबधं ित मुद्दों िो धनयंधत्रत िरने िे
धलए धविधसत किया जाना चाधहए।
o सीमा पर रहने वाले भारतीय और पाकिस्तानी बलों िे पास धवधभन्न धस्थधतयों और
घटनाओं िे धलए अपने स्वयं िी मानि प्रचालन प्रकक्रया होती है, परन्तु यह पयाणप्त
नहीं होती है।
o दोनों पक्षों िे धलए संयक्त
ु एसओपी िा मसौदा तैयार िरना भी महत्वपूणण है ताकि यह
सुधनधित हो सिे कि पार-गमन, वापसी और पशुिन िी आवाजाही दोनों तरफ से
गोली-बारी िो उत्तेधजत न िरें ।
एलओसी िे किनारे रक्षा धनमाणण िे मुद्दे पर अधिि स्पिता होनी चाधहए।
दोनों पक्ष नए धनमाणण िरते समय दूरी धनर्दणि िर सिते हैं, इसिे अलावा धनमाणण िे
प्रिार िो धनर्दणि िरने िी अनुमधत दी जाती है।
इसी तरह, क्षेत्रीय गलतफहमी से बचने िे धलए एलओसी िो संयक्त
ु रूप से सीमांकित
िरने िी भी तत्िाल आवश्यिता है।
2007 में बैि चैनल धडप्लोमेसी, जो 'प्रधसद्ध' थी, ने दोनों पक्षों िो िश्मीर समझौते िे
बहुत िरीब ला कदया था, जो नई कदल्ली में नई सरिार िे गठन िे बाद से भी अधस्तत्व
में नहीं है। ।
िश्मीर पर मुशरण फ और मनमोहन हसंह िा चार-चरण वाला फामूल
ण ा सभी पक्षों िे
धलए सैद्धांधति रूप से स्वीिायण एिमात्र समािान है।
o संघर्ण धवराम - िस्बों िा असैन्यीिरण - स्वशासन िो मजबूत िरना -
पारगमन-एलओसी सहभाधगता
श्री मोदी िे पास वो है जो औरों में से किसी िे पास नहीं है: एि स्पि जनादेश, एि
धहतेर्ी राजनीधति मंधत्रमंडल धजसमे गठबंिन िी मजबूरी या धवपक्ष से खतरा नहीं है
।
सुरक्षा पररर्द में एि स्थायी सीट िे धलए एि सकक्रय आिांक्षी िे रूप में, भारत िे िद
िो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढाया जाएगा यकद वह दशिों से चल रहे धववाद िो समाप्त
िरने िे उद्देश्य से अपने पडोसी िे साथ मुद्दों िो हल िरने िे धलए एि धद्वपक्षीय प्रकक्रया
िो गधत प्रदान िरता है।
इस तरह िी प्रकक्रया संभवत: संयुक्त राष्ट्र िी बैठि में भीड भरे सतह पर दो
प्रिानमंधत्रयों िे बीच एि सािारण तरीिे द्वारा प्रधतस्थाधपत नहीं िी जा सिती है।
हसंिु जल संधि
हसंिु जल संधि पर 19 धसतंबर, 1960 िो तत्िालीन प्रिान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और
पाकिस्तान िे राष्ट्रपधत अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। (धवश्व बैंि द्वारा
मध्यस्थता)
संधि िे अनुसार, रावी, ब्यास और सतलुज िो भारत द्वारा शाधसत किया जाना है,
जबकि हसंि,ु धचनाब और झेलम िा पाकिस्तान द्वारा शाधसत किया जाना है।
संधि धववादों िो सौहादणपव
ू ि
ण हल िरने िे धलए एि मध्यस्थता तंत्र भी प्रदान िरती है।
चूंकि हसंिु भारत से बहती है, इसधलए देश िो हसंचाई, धबजली उत्पादन और पररवहन
उद्देश्यों िे धलए अपने पानी िा 20 प्रधतशत उपयोग िरने िी अनुमधत है।
हसंिु धतब्बत से धनिलती है ।
चीन िो संधि से बाहर रखा गया है।
यकद चीन नदी िे प्रवाह िो रोिने या बदलने िा फै सला िरता है, तो यह भारत और
पाकिस्तान दोनों िो प्रभाधवत िरे गा
जलवायु पररवतणन से धतब्बती पठार में बफण िे धपघलने िा िारण बन रहा है, तो
वैज्ञाधनिों िा मानना है कि यह भधवष्य में नदी िो प्रभाधवत िरे गा।
भारतीय दृधििोण से, संधि िे साथ बुधनयादी असंतोर् इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि
यह देश िो पधिमी नकदयों पर किसी भी संचयन प्रणाली िे धनमाणण से रोिता है।
वतणमान संघर्ण किशनगंगा बांि पररयोजना और रातले पनधबजली पररयोजना पर है।
2013 में, मध्यस्थ न्यायालय ने भारत िो इस शतण िे साथ पररयोजना िो आगे बढाने िे
धलए फै सला सुनाया कि 9 क्यूधबि मीटर प्रधत सेिंड पाकिस्तान िा न्यूनतम जल प्रवाह
बनाए रखा जाए।
भारत िे साथ अब स्थायी हसंिु आयोग िी बैठि िरने िे धलए सहमत होने िे साथ, दो
पररयोजनाओं पर एि समझौते िा इं तजार है।
किशनगंगा पररयोजना
आगे िा रास्ता
यह स्पि है कि भारत िे धलए पूवी और पधिमी नकदयों से उसिे पात्र जल िा
अधिितम उपयोग िरना अधनवायण है।
o ऐसा िरने में, इस मामले पर पाकिस्तान िी अपररहायण बयानबाजी से िू टनीधति रूप
से धनपटना पड सिता है।
पाकिस्तान में पानी िी िमी िा आईडब्ल्यूटी िे प्राविानों से बहुत िम लेना -देना है
o जैसा कि, इसिा आरोप है कि भारत अपने धहस्से िे पानी िो धनिालने िी िोधशश
िर रहा है, वह तथ्यों पर आिाररत नहीं है।
हसंिु जल संधि िे मुद्दे िो हल िरने और बडे पैमाने पर भारत और पाकिस्तान िे बीच
तनावपूणण संबंिों िो शांत िरने िे धलए दृढता, बहुआयामी दृधििोण और धनरं तर
सहभाधगता िी आवश्यिता है।
